काठमाडौं– स्थानीय तहहरूले ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटोजन्य पदार्थ उत्खनन् खुलाउन माग गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले संयुक्त रूपमा यस्तो माग गरेका हुन् । ती निकायले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत नदीजन्य पदार्थ निर्वाध रूपमा उत्खनन् गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

गृह मन्त्रालयले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन, बिक्री वितरणमा रोक लगाउन मातहतका निकायमा गरेको परिपत्रले स्थानीय तहको आयस्रोतमा असर परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

गाउँपालिका महासंघ अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ, नगरपालिका संघ अध्यक्ष अशोक व्याञ्जु र जिसस महासंघकी अध्यक्ष सीता सुन्दासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गृह मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनले निकासी ठप्प हुँदा आन्तरिक आय संकलनमा धेरै असर पर्ने तथा प्रमुख निर्माण सामग्रीको रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थलाई रोक्दा साना–ठूला सबै प्रकारका विकास आयोजनामा प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा हाल गरिएको अवरोध खुलाउन माग गर्दछौँ ।’