पुस ०५, २०७७
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि प्रस्तुत गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि विभिन्न स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय सरकार प्रमुख वा उपप्रमुखले व्यक्तिगत रूपमा विरोध जनाइरहेका बेला सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीको कदमको सामूहिक विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘संविधानले कुनै पनि वहानामा संघीय सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई संघीय संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन ।
राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको वाचा गरेर जनताबाट करिव दुई तिहाइ मत प्राप्त संघीय सरकारले हठात् संघीय संसद विघटन गरेकोमा स्थानीय सरकारको तर्फबाट आपत्ति प्रकट गर्दछाैँ ।’
उनीहरूले २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा संसद विघटन हुन सक्ने अधिकार राखिएको र त्यसको दुरूपयोग चार पटकसम्म भएको भन्दै त्यसैबाट शिक्षा लिएर संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा संघीय संसदको विघटनमा प्रधानमन्त्रीलाई मनमोजी अधिकार नदिएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल मर्मविपरीत नेपाली जनतालाई प्रतिगमनतिर लैजाने गरी संविधानमाथि नै ‘कु’ तथा ‘बलात्कार’ गरी चालिएको प्रतिगामी कदमप्रति यस नगरपालिका घोर भत्र्सना तथा खारेजीको माग गर्दछ’, नगरप्रमुख भरतकुमार थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
देशभरका ७५३ स्थानीय र सातवटा प्रदेश सरकारसँग संघीय सरकारको यस असंवैधानिक निर्णयविरुद्ध कडा रूपमा उत्रिनसमेत बागमती सरकारले आग्रह गरेको छ ।
चैत २४, २०८०
चैत १३, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत २२, २०८०
चैत १८, २०८०
