सम्पादकीय

कोरोना ‘चेन ब्रेक’को जिम्मा पाएका स्थानीय सरकारलाई बेरुजुको तरवार नदेखाऊ 


  • change font
  • change font
  • change font

कोरोना महामारी नियन्त्रणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा ताल नमिलिरहेको गत ११ चैतमा लकडाउन सुरु भएदेखि नै देखिइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले उत्कृष्ट काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । तर, संघीय सरकारका निर्णयहरू हेर्दा ‘अब मैले सकिन, सक्नेले आफ्नो ज्यान आफैं जोगाउनु होला’ भने जसरी सरकार प्रस्तुत भएको देखिन्छ । संघीय सरकारले महामारी नियन्त्रणमा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग चुस्त ढंगले समन्वय गर्न सकेको भए हामीले कम क्षतिमा यो विपद्बाट पार पाउने थियौं । 

 

लकडाउनपछि छिमेकी भारतबाट नेपाल भित्रिने नागरिकहरूलाई व्यवस्थित ढंगले क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेको भए, प्रभावकारी ढंगले कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ गरेर संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्न सकिएको भए कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो । महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे जनस्वास्थ्यका विज्ञहरूले निरन्तर सतर्क र सजग गराउँदा सरकारले सुनेन् । 

 

लामो लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाले मात्र कोरोना नियन्त्रण सम्भव थिएन । संक्रमितहरू जो जहाँ छन्, त्यहीँ रहनू भन्नका लागि गरिने लकडाउनमा संघीय सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने तयारी इमानपूर्वक पूरा नगरेको प्रमाणित भइसकेको छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले पनि आफूले गर्न सक्ने व्यवस्थापनका काम संघीय सरकारले के भन्छ, कसरी गर्छ  भन्दै कुरेर बस्ने गरेका कारण संक्रमण प्रत्येक नेपालीको घरघर पुग्ने स्थिति बनेको छ । 

 

लकडाउनका सुरुआती चरणमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा भएको लापरबाहीले संक्रमण भुसको आगोसरी फैलिएको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डअनुसारका क्वारेन्टाइन निर्माणमा संघीय एवं प्रदेश सरकारले आवश्यक पर्ने बजेटको प्रबन्ध गर्न नसक्दा स्थानीय सरकारहरूले आफूसँग भएको स्रोत–साधनको उपयोग गरेरै आफ्ना क्षमताअनुसारका क्वारेन्टाइन बनाए । अधिकांश स्थानीय तहले विद्यालय, क्याम्पसका भवनलाई क्वारेन्टाइन बनाए । स्कुलमा रहेका डेस्क÷बेन्च जोडेर सुत्ने व्यवस्था मिलाइएका अधिकांश क्वारेन्टाइमा न्यूनतम सुविधा पनि थिएन । 

 

संघीय सरकारले माथिबाट निर्णय गरिदिने तर यसरी र यो स्रोत–साधन प्रयोग गरेर क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर समन्वय नगरिदिँदा स्थानीय सरकार अलमलिए । अस्पतालहरू भरिन थालेपछि अस्थायी अस्पतालका रूपमा परिणत गरिनुपर्ने क्वारेन्टाइनलाई सुरुदेखि नै व्यवस्थित गर्न सकेको भए संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न सकिन्थ्यो ।

 

संघीय सरकारले आइसोलेसनको व्यवस्था गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । संस्थागत तथा होम आइसोलेसनमा बसेकाहरू व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने निर्णय संघीय सरकारले लिएको छ । संघीय सरकारको यो निर्णयसँगै स्थानीय सरकारहरूले फेरि एकपटक कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका छन् । विगतमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा भएका त्रुटि यस पटक स्थानीय तहले दोहो¥याउन हुँदैन । 

 

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्र सरकारले दिएको रकम अपुग भएपछि आफ्नै श्रोत साधन खर्चिरहेका स्थानीय सरकार बजेटको रकमान्तर बेरुजु देखिनेमा त्रस्त छन् । संघीय सरकारले अव स्थानीय सरकारलाई काम दिएर मात्र पुग्दैन, रकमान्तर गरेर गरेको खर्चलाई भोलिका दिनमा बेरुजुमा नदेखिने स्पष्ट व्यवस्थापनि गरिदिनु पर्छ  । यो काम नभए स्थानीय सरकारले तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दैनन् ।

 

कोरोनामा स्थानीय सरकारले गरेका खर्च कि त संघीय सरकारले दायित्व सकार्नुपर्छ । होइन भने पालिकाहरुमा अडिट गर्न पुग्ने महालेखाका प्रतिनिधिहरुलाई संविधान हेरेर मात्र निर्णय गर्ने होइन व्यवहारिक पनि बन्न निर्देश गर्नुपर्छ । किनकी महामारीमा स्थानीय सरकारले गरेको बजेट रकमान्तरलाई संविधान र विद्यमान कानुनले चिन्ने अवस्था छैन । यो गाँठो नफुकाउने हो भने स्थानीय सरकारलाई  कि त भ्रष्टको पगरी आइलाग्ने छ,  कि उनीहरु कोरोना चेन ब्रेक गर्न फेरिपनि असमर्थ हुनेछन् । 
 

नागरिकले प्रत्यक्ष देख्ने र भोग्ने सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो । त्यसैले आफ्नो काँधमा आएको जिम्मेवारीलाई दृढतापूर्वक पूरा गर्न स्थानीय तहले सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुको कुनै विकल्प छैन ।पहिला पनि क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई संक्रमणको लक्षण नदेखिए, १४ दिन क्वारेन्टाइन बसिसकेपछि, आरडीटी परीक्षणको भरमा मात्र क्वारेन्टाइननमा बसेकाहरूलाई छाडिदिँदा संक्रमण सबैतिर एकसाथ फैलिएको हामीले बिर्सनु हुँदैन । 

 

अहिले कतिपय स्थानीय तहले तीन पटकसम्म पनि पिसिआर परीक्षण गरेर मात्र संक्रमितलाई आइसोलेसनबाट बाहिर निस्कने व्यवस्था मिलाएका छन् । १४ दिन आइसोलेसनमा राख अनि सबैलाई छोडिदेऊ भन्ने ठाडो आदेशले फेरि पनि संक्रमण चेन ब्रेक हुनेभन्दा पनि फैलिने खतरा छ ।  यस पटक स्थानीय तहले संघीय सरकारको ठाडो आदेश खुरुखुरु मान्नेभन्दा पनि स्थानीय आवश्यकता र नागरिको मागअनुसार आइसोलेट तथा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा भएका गल्ती दोहो¥याउने छुट स्थानीय तहलाई छैन । 

 

जिम्मेवारी पाइसकेको स्थानीय तहले महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न सक्छ भनेर देखाउन आइसोलेसनलाई चुस्त व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । केन्द्र सरकारको मुख ताक्दा विगतमा जे गल्ती भए, त्यसलाई सच्याएर अव स्थानीय सरकारहरुले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा नमूना काम गरेर देखाउने बेला भएको छ ।  स्थानीय सरकार थप जिम्मेवार बनून ।