भक्तपुर- नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई सबैको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । सरकारले विद्यालयत तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्कसँगै कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई अनिवार्यसमेत गरेको छ । त्यसका लागि सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले आर्थिक सहयोगसमेत गर्दै आएको छ ।

सरकारको रणनीतिअनुरूप आर्थिक सहयोग उपलब्ध नगराएको भन्दै भक्तपुरका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क उठाउने गरेका छन् । सरकारले दिएको पैसाले विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार नहुने भएकाले अभिभावकसँग शुल्कभन्दा पनि सहयोगको रूपमा पैसा लिने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापकको दाबी छ । 

यहाँका सामुदायिक विद्यालयमध्ये कुनैले मासिक शुल्कका रूपमा वा कुनैले वार्षिक भर्ना तथा परीक्षा शुल्कको रूपमा रकम लिँदै आएका हुन् ।

एक प्रधानाध्यापकले भने, ‘हामीले आफूखुसी नभई व्यवस्थापन समितिको बैठकले तोकेको निर्णयको आधारमा शुल्क लिएका छौँ । उहाँहरू आफैंले शुल्क निर्धारण गर्नुभएको हो ।’ 

विद्यार्थीसँग लिएको शुल्क विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई नभई उनीहरूको शिक्षाका लागि खर्चिने दाबी उनको छ । 

तेखापुखुस्थित मेधा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गंगाधर हाडाले सरकारले दिएको सहयोगबाट विद्यालयको खर्च नभ्याउने भएकाले विद्यार्थीसँग पैसा लिइने गरेको जिकिर गरे । 

‘हामीसँग सानो कक्षादेखि १० कक्षासम्म ७ सय जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सरकारको दरबन्दीमा १६ जना शिक्षक छन् । शिक्षक अभाव भएकाले निजी स्रोतबाट कर्मचारीसहित ३५ जना जनशक्ति राखेका छौँ’, उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई स्वच्छ खानेपानी, दिवा खाजा, अतिरिक्त कक्षा तथा ट्युसन कक्षा सञ्चालनका लागि शुल्क लिएका हौँ ।’ 

आर्थिक रूपमा सम्पन्न अभिभावकले पैसा दिने र नसक्नेका नानीलाई विद्यालयको तर्फबाट छात्रवृत्ति व्यवस्था गरेको उनको दाबी छ । 

कम रकममा सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिएकामा अभिभावक खुसी रहेको उनको तर्क छ । निजी स्कुलको तुलनामा केही प्रतिशतमा मात्रै सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क तिर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । 

भक्तपुर नगरपालिकालको नगर शिक्षाले सामुदायिक विद्यालयले भवन बनाउन या फाइदाका लागि शुल्क लिएको भेटिए विद्यालयलाई कारबाही गरिने बताएको छ ।

शिक्षा शाखा प्रमुख हरिप्रसाद निरौलाले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति बैठकले निर्र्धारण गरेर मात्रै शुल्क लिने गरेको बताए । ‘सरकारले दिएको रकम अपुग हुन्छ । संख्याको आधारमा अधिकांश विद्यालयमा धेरै विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

अभिभावकको क्षमताको आधारमा मात्रै विद्यालयले शुल्क लिएको हामीले पाएका छौँ’, उनले भने । सरकारले शिक्षकलाई तलवबाहेक वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्दै आएको छ ।