काठमाडाैं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कुनै व्यक्ति, परिवार वा समूहले जग्गा प्राप्तिकै प्रयोजनका लागि वनजंगल फडानी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणजस्ता गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको भए यसमा निगरानी गर्न देशभरका स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

स्थानीय तहले यस्तो किसिमको जग्गाको झुटो सिफारिस नगर्न/नगराउनसमेत अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले देशभरका जिल्ला समन्वय समितिमार्फत स्थानीय तहमा परिपत्र गर्दै गैरकानुनी कार्य वा झुटो सिफारिस भए भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ (आठौँ संशोधन २०७६) को दफा ५२(घ) बमोजिम कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

भूमिहीन सुकुम्बासीका नाममा जग्गा पाउने लोभले वनजंगल फडानी भएको तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमित भएकोसमेतका सूचना विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको भन्दै मन्त्रालयले गैरकानुनी क्रियाकलापमा निगरानी गर्न र झुटो सिफारिस नलेख्न÷नलेखाउन स्थानीय तह र सरकोरवालको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

मन्त्रालयले कुनै व्यक्ति, परिवार वा समूहले हालै कुनै स्थानमा वनजंगल फडानी गरी वा अतिक्रमण गरी बसोबास गरेको रहेछ भने सो आधारमा मात्रै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जग्गा उपलब्ध नगराउने र यस्तो कार्य गर्ने÷गराउनेलाई कानुनबमोजिम सजाय हुनेसमेत जानकारी गराइएको छ ।

मन्त्रालयले कुनै जग्गामा कुनै व्यक्ति, परिवार वा समूहको बसोबास कहिलेदेखि भएको हो भन्ने विषय एकिन गर्न स्थलगत सर्जमिन गरिने, स्थानीय तहको एकिन सिफारिस र कार्यपालिकाको निर्णय आवश्यक पर्ने भएकाले सिफारिसको सत्यपनका लागि संकलित फोटो तथा भूउपग्रह तस्बिरको माध्यमसमेत प्रयोग हुनेतर्फ सचेत रहन भनेको छ ।