close

ताताेपानीकाे आठाैँ गाउँसभा: प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा सबैकाे प्रतिबद्धता

ताताेपानीकाे आठाैँ गाउँसभा: प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा सबैकाे प्रतिबद्धता

Trulli
ADVERTISEMENT

जुम्ला- जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा जुटेको छ । शुक्रबार सम्पन्न आठाैँ गाउँसभामार्फत स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणसम्बन्धी विधेयक, २०७७ लाई अनुमोदन गर्दै प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा जुटेको हो ।


तातोपानीभित्र रहेका जल, जमिन, जडीबुटी, जंगललगायत प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गरी आर्थिक आम्दानी गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ विधेयक ल्याइएको गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले बताए ।


प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका साथै पालिकाभरि फोहोर व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण, वन तथा हरित क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन, संंस्थागत व्यवस्थापन, कसुर जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति र विविध गरी ८ वटा परिच्छेदको प्राकृतिक संरक्षण विधेयक, २०७७ आठौँ गाउँसभाबाट बहुमतले अनुमोदन भएको अध्यक्ष न्यौपानले जानकारी दिए ।


‘गाउँसभाबाट अनुदान भएको विधेयकलाई आउँदो कार्यपालिका बैठकले पारित गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ’, अध्यक्ष न्यौपानेले भने । जथाभावी प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने, ऐन-कानुनविपरीत प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्नेलाई १५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।


वडा विभाजन प्रस्ताव पारित


तातोपानी गाउँपालिकाको आठौँ गाउँसभाले वडा विभाजन गर्ने प्रस्तावलाई पनि अनुमोदन गरेको छ । तातोपानीको वडा नम्बर ७ मा रहेका ४ वटा गाउँलाई २ वडामा विभाजन गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन भएको हो ।

 

७ नम्बर वडाका साविकका ताम्ती र बारगाउँलाई १ वडा र सर्मी एवं सुर्की गाउँलाई अर्को वडा बनाउने योजना रहेको अध्यक्ष न्यौपानेले बताए ।


कार्यपालिकाबाट वडा विभाजनको निर्णय गराई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउने र प्रदेशबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेपछि स्वीकृत हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद धितालले जानकारी दिए ।


उनका अनुसार आठाैँ गाउँसभाले प्राकृतिक स्रोत संरक्षण विधेयक, २०७७, वडा विभाजन प्रस्तावसहित ५ वटा महत्त्वका प्रस्ताव अनुमोदन भएका छन् । कार्यपालिका सदस्य आदिप्रसाद न्यौपानले सबै विधेयक अनुमोदन र पास गर्ने मात्र नभई कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्ने बताए ।

 

प्राकृतिक स्रोत जथाभावी प्रयोग गरे १५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँ जरिमाना गर्ने बुँदालाई संशोधन गर्नुपर्ने उनले सुझाए । कार्यपालिका सदस्य मुनबहादुर डाँगीले छरिएका बस्तीको विकास, संघीयताको मर्मअनुसार घरघरमा विकास पुर्‍याउन वडा विभाजन राम्रो निर्णय भए पनि आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक रूपमा कुनै समस्या नआउने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।