म्याग्दी- जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरेको खर्चमा पारदर्शिताको प्रश्न उठेको छ । 

कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र खोप अभियानको विषयमा जानकारी लिन बेनी आएको गण्डकी प्रदेशसभाअन्तर्गतको अनुगमन समितिसँग जिल्लाका सरोकारवालाले प्रशासनले गरेको खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । 

बजेट नभएको भन्दै प्रदेशले पठाएको रकम लुकाउन खोजेको प्रशासनले सार्वजनिक कार्यक्रममै पटक-पटक प्रश्न उठेपछि गत भदौमा गोलमटोल शैलीमा २०७६ चैतदेखि २०७६ असार मसान्तसम्म १९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको सार्वजनिक गरेको थियो । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन तथा व्यवस्थापनको सामूहिक प्रयासबाट कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि ११ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २०७६ चैत २५ गते १५ लाख रुपैया र जेठ ३० गते ५ लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको थियो । 

कुल खर्चमध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सञ्चार महसुल, इन्धन, सवारी साधन मर्मत, अनुगमनका नाममा ११ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ३ लाख ९४ हजार ६ सय ५९, श्रीबक्स गुल्मले १ लाख ४२ हजार ३१, सशस्त्र प्रहरी गुल्मले १ लाख २९ हजार २ सय ६२, राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालयमार्फत ५८ हजार ७ सय ४७ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 

४ महिने अवधिमा प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको नियमित बजेटबाहेक अतिरिक्त भएको यो खर्च अस्वाभाविक र शंकास्पद देखिएको नेकपा एमाले म्याग्दीका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठले बताए । 

‘क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन निर्माण र ब्यवस्थापनमा स्थानीय तहले पनि छुट्टै खर्च गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यत्रो बजेट आउँदा क्वारेन्टाइन एवं आइसोलेसन राखिएका ठाउँको पानी, बिजुलीको महसुल र आवासका सामग्री बेचेका व्यापारिलाई भुक्तानी नहुँदा शंका उब्जिएको छ ।’ 

बैठकमा सहभागी जनप्रतिनिधि र राजनीतिककर्मीले तत्कालीन कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रशासनबाट भएको खर्चको श्वेतपत्र जारी गर्न माग गरे । शैक्षिक तालिम केन्द्रको आइसोलेसनमा ७८ हजार र न्यू बेस्ट प्वान्टको क्वारेन्टाइनमा ८० हजार रुपैयाँ पानीको बिल उठेको थियो ।

म्याग्दी क्याम्पस, माउन्ट एभरेस्टलगायत शैक्षिक संस्थामा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सञ्चालन हुँदाको पानी र बिजुलीको बिल भुक्तानी भएको छैन । महसुल नतिरेपछि शैक्षिक तालिम केन्द्रको आइसोलेसनमा पानीको लाइन काटेको बेनी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्षसमेत रहेका कांग्रेस म्याग्दीका उपसभापति माधवप्रसाद रेग्मीले बताए । 

‘प्रदेश सरकारले पठाएको बजेट लुकाएर पालिकाहरूलाई बिल भुक्तानी गर्न दबाब दिएको प्रशासनले बनाएको क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनको पानी र बिजुलीको बिल किन तिरेन ?’ संसदीय टोलीसँग उनले प्रश्न गरे, ‘यस विषयमा सरकारले छानबिन र प्रशासनले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ ।’

बेनी नगरपालिका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले प्रशासनले आफूखुसी खरिद गरेका सामग्रीको बिल भुक्तानीका लागि पालिकाहरूलाई अनुचित दबाब दिएको दाबी गरे । 

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टाइनको खर्च स्थानीय तहले, आइसोलेसनको व्यवस्थापन बेनी अस्पतालले, किट व्यवस्थापन र स्वाब संकलनको अगुवाइ स्वास्थ्य कार्यालयले एवं अनुगमन तथा समग्र पक्षको समन्वय र सहजीकरण प्रशासनको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रले गरेका थिए । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले आफू भर्खरै मात्र सरुवा भएर आएकाले खर्च विवरणबारे बुझेर सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, एमालेका सांसद रोशन गाहमगर, काँग्रेसका मणीभद्र शर्मा कँडेलले प्रशासनले गरेको खर्चबारे उठेका प्रश्नको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए । 

स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख एकनारायण लम्सालले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, व्यवस्थापन र कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

अनुगमन टोलीसँग जिल्लाका सरोकारवालाले बेनी अस्पतालको ५० शय्या क्षमताको भवन निर्माण अलपत्र परेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराए ।