ताप्लेजुङ– सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन राष्ट्रिय कार्यशालाले देशभरका स्थानीय तहमा हुने सरकारी कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न संकल्प गरेको छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, ७७ वटै जिल्लाका कोष तथा नियन्त्रक कार्यालय, ७ वटै प्रदेशमा रहेका लेखा नियन्त्रक कार्यालय, विभिन्न संवैधानिक निकाय, सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र विभिन्न सुरक्षा निकायका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखहरूको राष्ट्रिय कार्यशालाले यस्तो संकल्प गरेको हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरी कार्यशालाले जुटाएका १३ बुँदे संकल्प÷प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । 

संघीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष र स्थानीय सञ्चित कोषको लेखांकन तथा प्रतिवेदन गर्न विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी ३ वटै तहका सरकारको सञ्चित कोषको अवस्था स्वचालित माध्यमबाट वास्तविक समयमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

सरकार र प्रदेशअन्तर्गत सार्वजनिक सेवा उपयोगिताका क्षेत्रबाहेकका सरकारी कारोबारमा लागू भइरहेको विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली आगामी वर्ष सार्वजनिक सेवा उपयोगिताका क्षेत्रसहित स्थानीय तहमा समेत लागू गरी सरकारका ३ तहमा हुने सरकारी कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमार्फत गराउन कार्यशालाले प्रतिबद्धता जुटाएको छ । 

यस्तै, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायले उठाउने राजस्व केन्द्रीय राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइने, सार्वजनकि सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा ३ वटै तहका सरकारअन्तर्गत रहेका सार्वजनिक÷सरकारी सम्पत्ति अद्यावधिक गरी एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्ने, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विकास गरिएका विभिन्न प्रणालीको सुरक्षा तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ ।

एकीकृत प्राविधिक सहायता केन्द्रको संरचनात्मक व्यवस्था, प्राविधिक बन्दोबस्त र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धना जनाइएको छ ।

संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरूले तयार गर्नुपर्ने केन्द्रीय लेखा तयार गर्न विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायहरूले प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था मिलाउने, आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाइने भएको छ ।

आन्तरिक लेखा परीक्षणका लेखा समूहभित्रैबाट छुट्टै लेखापरीक्षक जनशक्ति परिचालन गर्ने, सरकारका सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले आफ्नो कामको प्रकृतिअनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी १ वर्षभित्र लागू गर्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को व्यवस्थाबमोजिम महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको ढाँचा र कार्यविधि निर्धारण गरिएको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन तयार पारिनेछ ।

यस्तै, सोझै भुक्तानी र शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकमको यथार्थ विवरण पारदर्शी र निष्पक्ष हुने गरी अभिलेखांकन तथा प्रणालीका माध्यमबाट प्रतिवेदन तयार पार्ने व्यवस्था मिलाउने र स्थानीय तहमा योजना तथा बजेट, लेखांकन र प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्ने स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) मा राजस्व व्यवस्थापन, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलगायत थप व्यवस्था गरी प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ ।

प्रणालीको स्थायित्व र निरन्तरताका लागि प्रणाली सुधार÷स्तरोन्नतिको कामसमेत गर्ने संकल्प गरिएको छ ।