काठमाडौं– यतिबेला राजधानीसहित देशैभरका सहर फोहोरबाट आक्रान्त छन् । काठमाडौं महानगर फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइटको रडाको गरिरहेको छ । फोहोरलाई मोहोरमा परिणत गर्नेतिर भने सरकारको ध्यान जानै सकेको छैन ।

 

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन तथा प्रशोधन गर्न नुवाकोटको बन्चरेडाँडामा बनाउने भनिएको फोहोर प्रशोधन केन्द्र २६ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण हुन सकेको छैन । ३६ महिनाका लागि फोहोर फाल्न स्वीकृति लिएको सिसडोल अस्थायी ल्यान्डफिल्ड साइटमा १५ वर्षसम्म फोहोर थुपारिँदै आएको छ । 

 

उपत्यकाको फोहोर उठाउनै समस्या भएको छ । विसर्जन स्थलमा बसिनसक्नु भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित हुनासाथ उपत्यकाको फोहोर उठ्नै सक्दैन । सरकारले स्थानीयसँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा फोहोरको समस्या देखापरेको छ भने अर्कातिर दीर्घकालीन समाधान नखोजिँदा उपत्यकाबासी दुर्गन्धमै बस्न बाध्य छन् । 

 

किन चासो दिँदैनन् काठमाडौका स्थानीय सरकार ?

 

काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटा स्थानीय सरकारले सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइटमा फाहोर विसर्जन गर्दै आएका छन् । उपत्यकाको दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापका क्षेत्रमा भने चासो दिएका छैनन् । ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै लागेका स्थानीय सरकारले फोहोरलाई मोहोरमा परिर्णत गर्नतिर भने चासो देखाएका छैनन् । 

महानगरको बायोमिथानेसन प्लान्ट डम्पिङसाइट बेकामे

 

काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७३ मा फोहोरबाट बिजुली निकालेर धेरैलाई चकित बनाएका ‘बायोमिथानेसन प्लान्ट’ अहिले महानगरकै बेवास्ताले बेकामे बनाइएका छन् । काठमाडौं महानगरको २० प्रतिशत लगानी र युरोपेली युनियनको ८० प्रतिशत साझेदारीमा १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्चेर ल्याइएको ‘एकीकृत दिगो फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रवद्र्धन’ परियोजना अलपत्र छ । 

काठमाडौंको फोहोरबाट बिजुली उत्पादन गर्न भन्दै अघि बढाइएको परियोजनाबाट १४ किलोवाट बिजुली निकाल्ने, सो बिजुली महानगरको कार्यालय प्रयोजन, स्थानीयलाई दिइने र टेकुका सडकमा बाल्ने भनिएकामा अहिले बन्द ‘बायोमिथानेसन प्लान्ट’ भ्रमणमा आउने विद्यार्थी र अन्य अवलोकनकर्ताले रमाइलो मानेर हेर्ने थलोमा सीमित छ । 

 

दैनिक ३ मेट्रिक टन जैविक फोहोरलाई मिथानेसन गर्न सक्ने भनिएको प्लान्टले दैनिक १४ किलोवाट बिजुली, ३ सय केजी कम्पोस्ट मल, ९६ केजी ग्यास, १३ हजार लिटर प्रशोधित पानी उत्पादन गर्ने दाबीसहित अन्य शहरले पनि यसको सिको सिक्ने अपेक्षा गरेको महानगरले अरूले सिको नगर्दै आफ्नै योजना तुहाएको छ ।

 

यो योजना विद्यार्थीका लागि अवलोकन गर्ने स्थलमा परिणत भएको काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभागीय प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ सुनाउँछन् ।

 
५ करोडको फोहोर जलाउने मेसिन अलपत्र 

 

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले २०७६ साउनमा करिब ५ करोड रुपैयाँको लागतमा फोहोर जलाउने मेसिन खरिद गरे पनि अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष चालिसेले फोहोर व्यवस्थापनलाई आफ्नो चुनावी एजेन्डा बनाए ।

 

तर, उक्त घोषणा चुनाव जित्ने हतियार मात्र बन्यो । नगरपालिकाको कार्यभार सम्हालेको ३ वर्ष बित्यो तर फोहोरको समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छ । 

 

कुन पालिकाले कति फ्याँक्छन् फोहोर

काठमाडौंका स्थानीय तहले प्रतिवर्ष लाखौँ टन फोहोर फ्याँक्ने गरेका छन् । काठमाडौ महानगरपालिका वातावरण विभागको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं महानगरको १ लाख २६ हजार टन, कीर्तिपुर नगरपालिकाको १८ सय टन, चन्द्रागिरि नगरपालिकाको १० हजार ८ सय टन, गोकर्णेश्वरले २१ हजार ६ सय टन फोहोर फ्याँक्ने गरेका छन् ।

 

यस्तै, नागार्जुनको १२ हजार ६ सय टन, तारकेश्वरको १२ हजार ६ सय टन, बूढानीलकण्ठको १२ हजार ६ सय, कागेश्वरी मनोहराको ७ हजार २ सय, दक्षिणकाली ५ हजार ४ सय टन र शंखरापुर नगरपालिकाले २ हजार ८ सय ८० टन फोहोर फ्याँक्ने गरेका छन् ।

 

फोहोरलाई मोहोर बनाऔँ : वातावरणविद् 

 

फोहोरलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने वातावरणविद् भूषण तुलाधरको सुझाव छ । तुलाधर भन्छन्, ‘फोहोर फ्याँक्ने वस्तु होइन, जसलाई विभिन्न माध्यमबाट प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।’

 

सय वर्षअघि काठमाडौंका रैथाने नेवार समुदायको प्रत्येक घर नजिकै साःखा हुने गरेको तुलाधर सुनाउँछन् । उनका अनुसार साः भनेको मल र खाः भनेको खाल्डो हो । त्यतिबेला १ टन फोहोर १ मोहोरमा बेच्ने गरिन्थ्यो । अर्थात्, फोहोरलाई मोहरमा बेचिन्थ्यो । 

 

त्यतिबेला प्रविधि नहुँदा पनि फोहोरलाई मलको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो भने अहिले विज्ञान र प्रविधिको विकास हुँदासमेत सरकार डम्पिङ साइटको खोजीमा भौतारिइरहेको छ ।

 

वातावरणविद्का अनुसार उपत्यकामा ८० प्रतिशत कुहिने, २० प्रतिशत पुनप्र्रयोग गर्न सकिने र १० प्रतिशत मात्र विसर्जन गर्नुपर्ने फोहोर हुन्छ । यसरी कुहिने फोहोरबाट मल, बिजुली र ग्याससमेत उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

 

स्थानीय तहसँग इच्छाशक्ति नै नभएर यो काम गर्न नसकेको वातावरणविद्को बुझाइ छ । तुलाधरका अनुसार इच्छाशक्ति भए प्रत्येक स्थानीय तहले फोहोरबाट मल निकाल्ने उद्योग निर्माण गर्न सक्छन् ।