बैशाख ०७, २०८१
जेठ ०६, २०७८
महोत्तरी- महोत्तरीको बर्दिबास किसाननगरका कृषक मनोज साहले कृषि उपजमा ठूलो समस्या झेल्दै आएका छन । नदीबाट जोडिएको नहरलाई समेत खोला खोतल्नेहरूले भताभुंग बनाएपछि सिँचाइबाट विमुख बन्नुपरेको हो । केही वर्षअघिसम्म हराभरा र हरियाली हुने उनको खेतबाट उत्पादनमा कमी आउनुका साथै उर्बरभूमि मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएको छ ।
वर्षायाम सुरु भएपछि परिवारले कयौँ रात जागै बसेर बिताएको साहसँग नमीठो सम्झना छ । ‘साह्रै अप्ठेरो परेको छ हजूर । अब बर्खायाम सुरु भयो । रातु नदी कताबाट पसेर कतिबेला बस्ती नै जोखिम बनाउँछ । त्राहिममा बाँच्नुपरेको छ । नियमित सिँचाइ हुने ठाउँमा क्रसर उद्योग र ठेकेदारहरूले नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्दा पानी चुहिनै छाड्यो’, उनले भने ।
मनोज साहको जस्तै किसानगरकै अर्का किसान राजकुमार महतोको पीडा पनि उस्तै छ । उनी स्थानीय संघर्ष समितिका संयोजकसमेत हुन् । निरन्तरको नदी उत्खननले किसाननगरका करिब ४ हजार जनसंख्यालाई समस्या भइरहेपछि सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सुनुवाइ नभएको महतो सुनाउँछन् ।
२-२ पटक नगरप्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएँ, चिनेजानेका नेताहरूलाइ गुहार पनि मागेँ । कयौँ पटक प्रशासनको ढोका ढकढक्याउँदा कतैवाट सुनुवाइ भएन । केही नलागेर अन्तिममा मिडियाकर्मीलाई गुहार माग्नुप¥यो,’ उनले भने ।
खुलेआम बस्ती नजिकैबाट नदी दोहोन भइरहँदा पनि प्रशासन र सम्बन्धित निकायको मौनताले किसाननगरका सर्वसाधारण निरीह बन्दै गएका छन् । क्रसर उद्योग खोल्दा बस्तीबाट कम्तीमा १ किलोमिटर दूरीमा हुनुपर्ने, नदी उत्खननमा जेसिबी तथा औजार प्रयोग गर्न नपाइने, उत्खनन गर्दा कम्तीमा ३ फिटभन्दा गहिरो खन्न नपाइनेजस्ता प्रावधान भए पनि बर्दिबास सञ्चालित प्रायः क्रसर उद्योगले कुनै पनि मापदण्ड पालना गरेको देखिँदैन ।
‘सबैको मिलोमतोमै खोलाबाट नदी दोहोन भएजस्तो लाग्छ । केही दिनअघि सर्वदलीय बैठकबाट किसाननगर वरपर उत्खनन नगर्ने भन्दै स्थगन गरिएको थियो । अहिले फेरि सयौँ जेसिबीबाटै खोलाभरि ट्रयाक्टर लगाएर मनपरी उत्खनन भइरहेको छ’, स्थानीय तीर्थ आले मगर भन्छन् ।
यस्तो छ मापदण्ड
अनियन्त्रित दोहोनलाई निरुत्साहित गरी दिगो उपयोग र सहज आपूर्तिका लागि ढुंगा-गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ सरकारले जारी गरेको छ ।
उक्त मापदण्डमा उत्खनन र संकलनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी नगरपालिकामा पेस गर्नुपर्ने, प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत लिनुपर्ने, ठेक्का बन्दोबस्त गर्नुपूर्व प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गर्नुपर्नेजस्ता प्रावधान छन् । नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा सामान्य श्रम एवं प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने र मेसिन तथा औजार प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी उत्खनन तथा संकलन गर्न जाने ठाउँमा स्थानीय सरकारले बाटोको निर्धारण गर्नुपर्ने, उत्खनन गरी छाडिएको स्थानमा खाल्डो नहुने गरी पुर्नुपर्ने, घना जंगल र बस्तीबाट कम्तीमा २ किलोमिटर दूरीमा उत्खनन हुनुपर्ने, चुरे क्षेत्र निर्धारण गरिएको ठाउँमा उत्खनन नै गर्न नपाइने भनिएको छ । संकलन तथा उत्खनन गर्दा जोखिम निम्तन सक्ने भए जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसको आधारमा जिल्ला अनुगमन समितिले रोक्न सक्ने प्रावधान छ ।
ठेकेदार तथा क्रसर उद्योगले उत्खनन गर्दा मापदण्डअनुसार परिचालित भए-नभएको विषयमा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख संयोजक, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख, जिल्लास्थित सशस्त्र बल प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, संघीय, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहअन्तर्गत जिल्लाले तोकेको इन्जिनियर, आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय वा सो नभएको जिल्लाको हकमा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्यसचिव हुने व्यवस्था छ ।
मापदण्डको धज्जी उडाएर धमाधम उत्खनन
नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्दा महोत्तरीमा न क्रसर उद्योगले नियम र मापदण्डको पालना गरेका छन्, न त अनुगमन समितिले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएको छ । मापदण्डविपरीत क्रसर माफिया र ठेकेदारले खुलेआम महोत्तरीका सबै स्थानीय तहमा दिनहुँ उत्खनन गरिरहेका छन् ।
अझ धनुषा र महोत्तरी भएर बग्ने रातु नदीले बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति गर्दै आएको छ । बर्सेनि बाढीको चपेटामा परी सर्वसाधारण घरबारविहीन र ज्यान गुमाउनुमा नदि उत्खनन पनि मुख्य समस्या रहेको सरोकारवाला चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।
‘मानवीय संवेदनालाई शक्ति र पहुँचको आधारमा खेलवाड गरिँदै छ’, वातावरणीय क्षेत्रमा लामो समय काम गर्दै आएका पैरवी मञ्चका अध्यक्ष नागदेव यादव भन्छन् ।
चुरे क्षेत्रअन्तर्गत रहेको महोत्तरी भएर बग्ने रातु नदीको उत्खनन भयावह बनेको उनको बुझाइ छ । यादवले भने, ‘हामीले पनि कयाँैपल्ट सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ तर उहाँहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्नुभएको देखियो ।’
उत्खननको विरोध गर्नेहरू माफियाको निशाना बन्दै आएका छन् । अघिल्लो बर्ष मात्र उत्खननको विरोध गरेकै आधारमा दिलीप महतोले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । स्थानीयहरू आवाज उठाउन पनि डराउँछन् ।
‘हाम्रो बस्ती र जमिनअगाडि दिनहुँ उत्खनन हुँदा पनि मुकदर्शक हुन बाध्य छाैँ । सम्बन्धित निकायलाई कैयौँपल्ट घचघच्याउने कोसिस गर्यौँ तर पैसाको अगाडि हामी निमुखाको आवाज ठूला मान्छेले पनि सुन्दा रहेनछन्,’ किसाननगरका साह भन्छन् । नगरप्रमुखलाई कयाैँपटक भेटेरै गलत हुँदै छ भनेर जानकारी गराए पनि कसैले सुनुवाइ नगरेको उनको दाबी छ ।
रातु नदीमा दिनहुँ उत्खननको आतंक भइरहे पनि स्थानीय मौन बस्दै आएका छन् । ट्रयाक्टरधनीले समेत नदीजन्य वस्तुको दोहोनलाई आयआर्जनको माध्यम बनाउँदै आएका छन् ।
‘प्रहरीदेखि वनका कर्मचारीसम्मको मिलेमतो भएपछि केही लाग्दो रहेनछ’, बर्दिबास वडा नम्बर ५ का १ जना स्थानीय भन्छन्, ‘खुलेआम ट्रयाक्टर खोलाभरि हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरिरहेको छ ।’
के भन्छ स्थानीय सरकार ?
बर्दिबासमा सञ्चालित क्रसर उद्योग र ठेककेदारले मापदण्डमै आधारित भएर खोला उत्खनन गरिरहेको बर्दिबास नगरपालिकाका नगरप्रमुख विदुर कार्कीको दाबी छ । मापदण्डविपरीतका क्रसर उद्योगलाई कारबाही र मापदण्डमा आधारित भएर काम गर्न निर्देशन दिइएको र जोखिमै हुने गरी कुनै क्रियाकलाप नभएको नगरप्रमुख कार्की सुनाउँछन् ।
‘खोला उत्खनन कसरी भइरहेको छ । क्रसर उद्योग मापदण्डको सीमाभित्र छन्/छैनन्, त्यो त तथ्य र व्यवहारले प्रमाणित गरेको छ’, उनको ठोकुवा छ । सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिहरूले भने स्थानीय क्षेत्रका विकास निर्माणबाहेक अन्य प्रयोजनमा बालुवा, गिटी, ढुंगा संकलन नभएको बताउँछन् ।
‘स्थानीय विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग गर्नैपर्यो । तर, अन्य कार्यका लागि नदीमा गएर उत्खनन हुन्छ भने त्यो नियमविपरीत हुन्छ । त्यसका लागि जस्तोसुकै कारबाहीको सिफारिस गर्न पनि हामी तयार छौँ’, बर्दिबास वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष राजन ढुंगाना भन्छन् ।
चैत १९, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत २२, २०८०
चैत १८, २०८०
