काठमाडौं- अहिले कोरोना भाइरसको महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । देशभर निषेधाज्ञा जारी हुँदा संक्रमण त कम हुँदै गएको छ तर मानिसमा अझै पनि महामारीको त्रास छ ।  अहिलेको अवस्थामा राज्यको प्राथमिकता नागरिकको जीवन रक्षा हुनुपर्ने हो ।

दुर्भाग्य, महामारीका बेलामा पनि  केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएको छैन । सरकारकै भर पर्ने हो भने महामारी नियन्त्रण कदापी सम्भव देखिँदैन । यही बुझेर हुनुपर्छ केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कोभिड महामारीबाट जनतालाई जोगाउन विशेष चासो देखाउन थालेका छन् ।

आफैले खोप खरिद गर्न अनुमति माग्दै सरकारलाई पत्राचार गरिरहेका छन् । उदयपुरबाट सुरु भएको यो पहल अहिले विभिन्न स्थानीय तहले पनि गरिरहेका छन् । जेठ ६ गते उदयपुरका स्थानीय तहले खोप खरिद गर्ने निर्णय गरे । उदयपुरका चार वटा नगरपालिका र चार वटा गाउँपालिका सदस्य रहेको उदयपुर विकास बोर्डको गत मंगलबार बसेको बैठकले खोप खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

निर्णय गर्दै अहिले डेलिगेसनका रूपमा जनप्रतिनिधि काठमाडौँ आउने क्रममा छन् । सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नै सबै निर्णय गरिरहेको भन्दै स्थानीय तहले गरेको पहललाई मन्त्रालय पठाउने बताएसँगै जनप्रतिनिधि काठमाडौँ आउने जमर्को गरिरहेका छन् । योबीचमा अहिले अन्य स्थानीय तहले पनि महामारीमा आफै खोप खरिद गरेर स्थानीयलाई लगाउने भन्दै सरकारलाई अपिल गरेका छन् ।

आइतबार मात्रै पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाका प्रमुखले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीलाई भेटेर खोप किन्न अनुमति मागेका छन् । नगरपालिकाका सबै बासिन्दालाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएर सुरक्षित बनाउने सोचका लागि रामपुरका नगरप्रमुख लगायतका जनप्रतिनिधि प्रशंसाका पात्र भएका छन् । रामपुर नगरपालिकालाई खोप किनेर ल्याउन सरकारले सघाउने वचन मन्त्रीले दिएको नगरपालिकाका नगरप्रमुखले बताएका छन् ।

अहिलेसम्म पाल्पामा कोरोनाले उग्र रुप नलिए पनि बेलैमा खोप लगाएर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउने हो भने धेरै नियन्त्रण गर्न सकिने आवाज नागरिकस्तरबाट पनि आउँदा दबाव महसुस भएको नगरप्रमुखको भनाइ छ । पाल्पामा मात्र नभई स्याङजाको वालिङ नगरपालिकाले पनि मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै खोप व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध गरेको छ । यदि खोप उपलब्ध नगराए नगरपालिकाले आफ्नै खर्चमा मापदण्ड अनुसार भ्याक्सिन बाहिरबाट ल्याउने अनुमति दिन भनिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । 

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले एक लाख महानगरवासीलाई खोप लगाउने लक्ष्यसहित खोप खरिदका लागि सरकारसँग अनुमति मागेको छ । पाँच देखि सात करोड खर्चँदा नागरिकले खोप पाउँछन् भने खोपको व्यवस्था किन नगर्ने भन्ने तर्क महानगरको छ । यता, मन्त्रालयले भने खोप खरिद गर्ने पालिकाको निर्णय सुखद भएपनि व्यावहारिक र प्राविधिक रूपमा कठिन हुने बताएको छ ।

संघीय सरकारले जी टु जी माध्यमबाट खोप खरिद गर्ने भनेपनि खोप आपूर्ति हुन नसकिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई खोप खरिद गर्न अनुमति दिने अवस्था नरहने तर्क गर्छ । त्यतिमात्र नभई व्यावहारिक रूपमा आउने कठिनाईलाई पनि आकलन गर्दा खोप खरिद गर्न सहज नभएको भनाइ मन्त्रालयको छ । 

बेलैमा सबैलाई खोप दिन सके त्यसबाट जनताको जीवन त जोगिने नै छ आर्थिक तथा सामाजिक लाभ पनि हुनेछ । अर्थात्, खोपमा गरिने लगानी आर्थिक दृष्टिबाट पनि फाइदाजनक हुन्छ । पालिकाहरूले गरेका माग अनुचित होइन तर, कठिनाईबारेमा पनि हेर्नुपर्छ । यद्यपि, कठिनाई निरुपण गर्ने काम सरकारको हो । र, स्थानीय तहको अग्रसरतामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीले साथ दिन उचित हुनेछ ।