सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत नगरविकास कोष खारेज गर्दै निगममा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गर्यो । सरकारको यो निर्णयले कोषका कामकारवाहीमा कस्तो असर पर्छ ? के यो निर्णय सही हो ? कोष स्थापनादेखि नै कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कामगर्दै आएका कृष्णप्रसाद सापकोटा परिवर्तित परिस्थितिमा निगमको कार्यक्षेत्र र स्वीकार्यताको विषयमा ‘होमवर्क’ थालेको बताउँछन् । निगम बनेपछिको नाफा-घाटाबारे पालिकाखबर बुलेटिनका लागि सापकोटासँग करिष्मा कार्कीले गरेको भिडियो वार्ता:

शनिबार प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०७८/७९को बजेटले तपाईंले नेतृत्व गरिरहनु भएको नगर विकास कोषलाई वित्त निगमको रूपमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ, के यो खुशी हुनु पर्ने विषय हो ?
साँच्चै नै नगर विकास कोष रूपान्तरणको चरणमा छ । यसलाई नेपाल सरकारले यो भन्दा अगाडीको बजेट देखि नै निगममा रूपान्तरण गर्ने कार्यायोजना अघि बढाएको छ । त्यही अनुसार हामी कानूनीरूपमा धेरै अगाडी बढेका छौँ । नगरपालिका, स्थानीय तहका लागि यो खुसीको कुरा हो । 

अहिले कोषले लगानी दगर्न चाहँदा चाहँदै पनि जग्गा प्राप्तिलगायतका विविध जटिलताले गर्दा लगानी गर्न सकेको छैन, अनि निगम बन्ने बित्तिकै चाहिँ सम्भव हुन्छ कि त्यसका लागि अरू कानूनी प्रवन्धको आवश्यकता हुन्छ ?
निगम बनिसकेपछि खासमा यसले तीन वटा कुरालाई जोड दिएको छ । एउटा कुरा पूँजी वृद्धि, लगानी गर्ने ऋण र अनुदानको समिश्रण र तेस्रो कुरा नगरपालिकालाई प्राविधिक सहयोगको कुरा सोचेको छ । अब निगममा लैजाने कुरामा केही कानूनी प्रक्रिया बाँकी छ । त्यसपछि मात्रै पूर्ण रूपमा, दायरा र पूँजीसहित निगममा कार्यान्वयनमा जाने देखिन्छ । 

सापकोटा ज्यू, अहिलेको कोष र भोलीको निगममा नगरपालिकाले फरक महसुस कसरी गर्छन्, नाम मात्र परिवर्तन हुने कि यसको सेवा क्षेत्र र लगानीको आयतन पनि बढ्ने हो ?
स्वभाविक रूपले निगम बन्दा यसको आफ्नो पूँजी वृद्धि पनि हुनेछ । र, यसले लगानीको मात्रामा जुन स्केलको प्रोजेक्ट भन्दा धेरै मात्रामा लगानी र ऋण परिचालन गर्न सक्ने र अनुदानको समिश्रण गरेर परिचालन गर्न पनि सक्छ । अहिले हामीले जति नगरपालिकालाई सहयोग गरिरहेका छौँ त्यो भन्दा व्यापक रूपमा नगरपालिकाको साइज र क्यापासिटी हेरेर त्यो खालको प्राजेक्टमा लगानी गर्न सक्ने गरी दायरा पनि बढ्छ । 

कार्यकारी निर्देशक ज्यू, तपाईंहरूले अहिले पनि त लगानी त गर्दै आउनु भएको छ । तर, तपाईंहरूसँग ऋण लिन सक्ने क्षमता अझै पनि थुप्रै पालिकाहरूको नबनि नसकेको विषय बारम्बार चर्चा भइरहन्छ, त्यसो भए नगरपालिकाको क्षमता विकासमा पनि निगमले भूमिका खेल्छ हैन उसो भए?
हो, किनभने हामीसँग यो खालको संस्था, सरकारी निकायको रूपमा रहेको नगर विकास कोष जुन बन्दै गरेको नगर वित्त निगम छ , यसले नगरपालिकालाई प्राविधिक सहयोग गर्छ । र, उनीहरूको आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्ने र उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने प्रमुख पाटो छ । त्यस्ता किसिमका नयाँ नगरपालिका, विशेषगरी मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग लगायतका क्षेत्रमा बनेका नयाँ नगरपालिकाहरूलाई उनीहरूको क्षमता विकासमा पनि लगानी सँगसँगै प्राविधिक सहयोगमार्फत आफ्नो सेवा विस्तारमा अघि बढ्छ । 

मुलुक त संघीयतामा गईसकेको छ, तर अहिले कोषको संरचना हेर्ने हो भने केन्द्रि कृत छ, अनि निगममा गईसकेपछि विस्तारित हुन्छ कि ऋण माग्न उही काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता दोहोरिने हो, कार्यकारी निर्देशक ज्यू ?
स्वभाविक रूपमा अहिले हाम्रो पुर्नसंरचनाका हिसाबले कोष पनि प्रदेश स्तरमा सानो खालको युनिट राख्न सक्ने खालको व्यावसायिक योजना अघि बढेको छ । निगम बनेपछि हामी प्रदेश स्तरमा, प्रदेशका आयोजनालाई प्रदेशमै लगानी गर्ने गरी, सेवादिने गरी हाम्रो लगानी क्षेत्र र सेवा क्षेत्र र कार्यालय प्रदेशमा रहने गरी विस्तार गर्ने योजनामा छौँ । र, त्यही अनुसारको व्यावसायिक योजना हाम्रो सञ्चालक समितिले पारित गरेर हामी अघि बढेका छौँ ।