लुम्बिनी प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन: विपक्षीले मागे मुख्यमन्त्रीको राजीनामा


  • change font
  • change font
  • change font

रूपन्देही- लुम्बिनी प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन बुधबारबाट सुरु भएको छ । प्रदेशसभा भवन बुटवलमा दिनको १ बजेबाट सुरु भएको अधिवेशनको पहिलो बैठकको प्रारम्भमा सभामुखले प्रदेश प्रमुखबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाए । उनले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, २ जना प्रदेश सदस्यले पदबाट दिएको राजीनाबारे सभालाई जानकारी गराए ।


प्रदेशसभा अधिवेशनमा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अवैधानिक रहेको बताए । नयाँ सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्री पोेखरेलले अविलम्ब राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न उनले माग गरे ।  सचेतक खानले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले अब आदर्श र नैतिकता देखाउनुपर्छ । अविलम्ब राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।’ 


बहुमतका लागि ४१ जना सभासद्सहित दाबी गर्नुपर्नेमा पोखरेलले १ जनाको किर्ते हस्ताक्षर गरी सरकारको दाबी गरेकाले सरकारले वैधानिकता गुमाएको खानको दाबी छ । उनले भने, ‘संविधानको धारा १६८ उपधारा १ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा पोखरेल नियुक्त भए पनि अहिले सरकारको स्वरूप हेर्दा उपधारा २ बमोजिमको बन्न पुगेको देखिन्छ । धारा १६८ उपधारा १ अनुसार सरकार गठन भएको भनिएको छ । तर, व्यावहारिक रूपमा उपधारा २ को छ । उपधारा २ मा सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अब विश्वासको मत लिने किन लिने भन्ने प्रश्न सरकारको अगाडि तेर्सिएको छ ।’ 

 

संसद् छलेर सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याए संसदीय व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि नहुने उनको जिकिर छ । सभामा नेकपा माओवादीका सभासद् सुदर्शन बरालले संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्थालाई बालुवाटारको कारिन्दाका रूपमा परिचालन गराएको आरोप लगाए ।


जनता समाजवादी पार्टीका अर्का सभासद् सहश्रराम यादवले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा आफूलाई रोक लगाइएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । जसपाको संसदीय दलको नेता फेर्ने अधिकार कसैलाई नभएकाले दलको नेता चुन्ने काम एमाले कार्यालयमा नभई जसपा कार्यालयमा हुने उनको भनाइ छ ।


‘जसपा संसदीय दलको नेता हटाउने अधिकार कहाँ छ ? मैले सोध्न चाहन्छु ।’ यादवले कारबाहीमा परेका र साधारण सदस्यबाट हटेकाहरू दलको नेता हुन नसक्ने उल्लेख गरे । यादवलाई दलको नेताको हैसियतामा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा राख्दा एमालेले विरोध गरेपछि विवाद नमिल्दासम्म दुवैलाई बैठकमा समावेश नगराइएको सभामुखले प्रदेशसभामा जानकारी गराए । बैठकमा सदस्य वीरबहादुर राना, तारा जिसी, शंकर गिरी, इन्द्रजित थारुले सरकारको आलोचना गरे भने एमालेका सभासद् लीला गिरीले भने सरकारको बचाउ गरेका थिए ।