काठमाडौं- सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबारे टिका टिप्पणी चलिरहेको छ । झण्डै एक साता अघि आएको बजेटका राम्रा र नराम्रा पक्ष उजागर गर्ने काम भइरहेको छ । बजेटले दिएको सुविधा र बजेटले नसमेटेको पक्षलाई अहिले स्थानीय सरकारले नजिकबाट नियालेका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले त बजेट बहस नै चलाएर गाउँपालिकालाई दिएको बजेटको समीक्षा गरेको छ । समीक्षामा अधिकांश गाउँपालिकाका अध्यक्षले सरकारले दिएको बजेटको आलोचना गरेका छन् । यस वर्ष ६२ बढी कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएकोमा अधिकांश व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टी जनाइएको छ । साथै, केही कार्यक्रमले उल्टै स्थानीय सरकारलाई बोझ थप्ने काम गरेको भन्दै जनप्रतिनिधि रुष्ट देखिएका छन् । 

देशभर कुल ४ सय ६० गाउँपालिका छन् । ति मध्ये २ सय ४८ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सम्मिलित गत बिहीबार बजेट समीक्षाको आयोजना गरियो । जहाँ अधिकांश गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले संघले दिएको बजेटले नै स्थानीय सरकारलाई काम गर्न असहज परिस्थिति सृजना भएको भन्दै आपत्ति जनाए । केहीले योजना अघि सार्ने र रकम निकासा कम गरेर बोझ स्थानीय सरकारलाई थोपर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टीसम्म पोख्न भ्याए । 

गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले के कुरामा जनाए असन्तुष्टी ?

–    प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताको तलब वृद्धि घोषणा 
–    स्थानीय सरकारसँग समन्वय नभएको 
–    संघीयतासँग मिल्ने बजेट नआएको
–    राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अनुसार रकम खर्च गर्न कठिन
–    कृषिको व्यावसायिकरण गर्न पकेटको कार्यक्रम निर्देशित हुनुभएन
–    योजना अनुसारको बजेट पनि नआएको
–    वित्तिय संघीयता विपरित संघको बजेट
–    खेलकुदको बजेट स्वास्थ्यमा पठाउँदा बजेट फ्रिज हुने डर
–    राजश्व बाँडफाँटको रकम नआउँदा समस्या
–    प्रदेश १ मा २२ वटा गाउँपालिकाले विशेष र २४ वटा गाउँपालिकाले समपुरक बजेट नपाएको
–    ‘एक गाउँ एक प्राविधिक’लाई ६ महिनालाई मात्र पुग्ने बजेट दिएको 

मुख्यतः बिहीबारको छलफलमा गाउँपालिकाका प्रमुखले महासंघलाई समस्या देखाउँदै समाधानका लागि पहल गर्न माग गरेका छन् । प्रारम्भिक बाल विकासका स्वयंसेवक र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १५ हजार पुर्याउने घोषणा गरेको छ । तर, गाउँपालिकाले उक्त रकम दिन नसक्ने बताउँछ । तलब बढेको घोषणा अनुसार ८ हजार बढेको बताइएको छ । तर, अन्य सात हजार रकम कहाँबाट ल्याउने भन्ने प्रश्न सहित गाउँपालिकाका अध्यक्षहरु रकम कुनै पनि हालतमा दिन नसक्ने असन्तुष्टी जनाइरहेका छन् । 

कार्यक्रममा सहभागि गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले महासंघको कामप्रति पनि असन्तुष्टी जनाए । महासंघले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेको विषयमा कुनै पनि ध्यान नदिएको गुनासो गरे ।समीक्षा कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले बजेट संघीयता विपरीत आएको र स्थानीय तहलाई समस्यामा पार्ने आएको आरोप लगाए । 

यि बाहेक पठाएका योजनालाई रकम नदिइएको, भएकाको कटौती गर्ने काम भएको भन्दै पनि गाउँपालिका महासंघलाई अध्यक्षहरूले असन्तुष्टी जनाएका छन् । यि यावत गुनासोलाई सम्बन्धित निकायबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने महासंघले जनाएको छ । तर, नराम्रा पक्षमात्र होेइन राम्रो पक्ष पनि बजेटमा भएको भन्दै सरकारले ल्याएको बजेटको महासंघले बचाउ पनि गरेको छ । 

यता, महासंघले गाउँपालिकाबाट आएका अन्य समस्यालाई हल गर्न यस किसिमका कार्यक्रमलाई प्रभावपकारी रुपमा अघि बढाउने तय गरेको छ । गाउँपालिकाको कामको मूल्यांकन पनि गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने बजेट पपुलिष्ट नै देखिएको छ ।

कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थानीय तह आफै पनि असम्भव देखिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटलाई कसरी लागु गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न प्रधान बनेको छ । महासंघले सरकारसँग उठेका यावत विषयलाई सुनुवाई गर्न पहल गर्नुपर्छ । होइन भने स्थानीय तहलाई काम गर्न निकै असहज परिस्थिति सृजना हुने निश्चित छ ।