काठमाडौं- प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा चौतर्फी हमला भइरहेका बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले प्रदेशको अधिकार प्रयोगमा बल पुग्ने गरी प्रदेश प्रमुखलाई पत्राचार गरेका छन् । विषयवस्तु सानो लागे पनि मन्त्रीको यो निर्णयले संघीयता कार्यान्वयनमा इँटा थपेको संघीयता र प्रशासनविद् बताउँछन् । 

 

भएको के हो ? 

मन्त्री नेम्बाङले २५ जेठ २०७८ मा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीलाई एउटा चिठ्ठी लेखे । चिठ्ठीमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पाँचथरको जिल्ला अस्पताललाई १ सय शय्यामा स्तरोन्नति गराइदिन आग्रह छ । 

 

पत्रमा उनले यो अस्पतालले पाँचथर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र इलामका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने तथा भौतिक पूर्वाधार पनि बनिसकेको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा जिल्ला अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी बजेटको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका छन् । 

 

संघीय मन्त्रीले लेख्ने अधिकांश पत्रमा निर्देशनात्मक भाषा प्रयोग गरिने भए पनि नेम्बाङले भने ‘...पाँचथर जिल्ला अस्पताल फिदिमलाई १०० शय्याको अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापनसहित स्वीकृत गराइदिनुहुन अनुरोध छ’ भनेर लेखेका छन् । 

 

के भयो मन्त्रीको आग्रह ? 

संघीय मन्त्री र मन्त्रालयबाट सधैँ निर्देशनात्मक शैलीमा पत्राचार भइरहेको अवस्थामा प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पनि मन्त्रीको यो पत्रपछि ‘खुसी’ भयो । 

 

मन्त्री नेम्बाङले चाहेको भए केन्द्रबाटै आवश्यक बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको अस्पतालका लागि मिलाउन सक्थे । तर, प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारलाई सम्मान गर्दै पत्राचार गरेपछि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रीको मागलाई सम्बोधन गरिएको छ । 

अब कार्यक्रमअनुसार १ सय शय्याको अस्पतालका लागि आवश्यक बजेट पनि उसले दिने भएको छ ।  प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३२ मा मन्त्रीको मागको सम्बोधन गर्दै भनिएको छ, ‘...आवश्यक औजार तथा यन्त्र उपकरण र भौतिक पूर्वाधारसहित मेची अस्पताललाई २ सय शय्या, धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई १/१ सय शय्या र अन्य जिल्ला अस्पताललाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिनेछ ।’

 

के भन्छन् चिठ्ठी लेख्ने मन्त्री ? 

प्रदेश १ सरकारलाई आफूले संघीयताको मर्मअनुसार पत्र लेखेर उसको अधिकारको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरेको मन्त्री नेम्बाङ बताउँछन् । पालिकाखबरसँग कुरा गर्दै नेम्बाङले २ सय शय्यासम्मको अस्पताल निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने क्षेत्राधिकार प्रदेशमा भएकाले उसको अधिकार क्षेत्रअनुसार काम गरिदिन आफुले आग्रह गरेको बताउँछन् ।

 

‘मैले संघीयताको मर्मअनुसार उहाँहरूलाई आग्रह गरेको थिएँ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रलाई माया गरेर मागको सुनुवाइ गरिदिनुभएकामा प्रदेश १ सरकालाई धन्यवाद दिन्छु ।’  अन्य संघीय मन्त्री र मन्त्रालयले पनि यसरी नै प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सम्मान गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्छन्, उनी । 

 

विज्ञको धारणा: संघीयताको असली अभ्यास 

संघीयता र तथा प्रशासनविद् काशीराज दाहाल संघीय मन्त्रीले योजना माग्दै प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेर संघीयताको असली अभ्यास थालेको भन्दै धन्यवाद दिए । उनले नेपालमा राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भए पनि वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती रहेका बेला मन्त्रीको या कदमले आशा जगाएको बताए । 

‘मन्त्रीले कुन सन्दर्भमा पत्र लेखे भन्ने कुराको विस्तृत विवरण थाहा भएन तर प्रदेशको क्षेत्राधिकार कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी संघीय मन्त्रीले पत्र लेख्नु संघीयता कार्यान्वयनका लागि सुखद खबर हो,’ दाहालले पालिका खबरसँग भने । 

 

संघले नीति निर्माण राष्ट्रिय महत्त्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संविधानको मर्मअनुरूप सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा दलका नेता र कर्मचारीतन्त्र अघि बढे संघीयता कार्यान्वयन सहज हुने बताए । 

 

‘मन्त्रीले वित्तीय र प्रशासनिक संघीयताको अभ्यास केन्द्रबाट गराउन खोज्नु राम्रो पक्ष हो । सबैले सीमा उल्लंघन गरिरहेको सन्दर्भमा मन्त्रीले सहअस्तित्वलाई स्वीकारेर राम्रो काम गरे,’ दाहालले भने ।