काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले दल त्याग गरेको भन्दै स्थानीय तहका १४ जना जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको निर्णय गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा एमाले प्रवेश गरेको आधार देखाएर आयोगले उनीहरूको पद रिक्त गरे पनि आयोगको यो निर्णय नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएको छ ।

 

ऐनले संविधानसँग बाझिएको ऐनका प्रावधान स्वतः खारेज हुने भन्छ । जबकि नेपालको संविधानले संघीय र प्रदेश सांसदबाहेकका जनप्रतिनिधिले दल त्याग गर्दैमा पद नजाने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । 

 

संविधानले नै कल्पना नगरेको विषयमा व्यवस्थापिकाले ऐन बनाएर निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद रिक्त गराएपछि यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको छ । संविधानले दल त्याग गरेको आधारमा पद रिक्त हुने कल्पना नगरे पनि राजीनामा दिएकोलगायत प्रावधानलाई भने समेटेको छ । 

 

ऐन निर्माण गर्दा यही व्यवस्थालाई टेकेर बनाउनुपर्नेमा दलले सिफारिस गरे आयोगले पद रिक्तको सूचना निकाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी रिक्त भएका व्यक्तिको पदावधि एक वर्षभन्दा बढी भए मात्र उपनिर्वाचन गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । 

 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ३ ले पदवधि रिक्त भए सरकारको सिफारिसमा निर्वाचन आयोगले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउने भनिएको छ । तर, एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी भएको हकमा उपनिर्वाचन नगरिने पनि त्यही ऐनमा उल्लेख छ । 

 

राजीनामा दिएर पद रिक्त भएकाको हकमा मात्र यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा आयोगले संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी बनाइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीको व्यवस्थालाई टेक्दै पदमुक्त गरिदिएको छ । आयोगको यो निर्णयमाथि कसरी प्रश्न उठ्छ भनेर बुझ्न संविधान र ऐनका यी प्रावधानलाई हेरौँ । 

 

के छ संविधानमा ? 

नेपालको संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीको पद रिक्त हुने अवस्थाको कल्पना गरेको छ । जहाँ जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिए, मृत्यु भए वा पदावधि सकिए मात्र पद रिक्त हुने उल्लेख छ । 

 

संविधानको धारा २१६ को उपधारा ८ मा भनिएको छ :- देहायको कुनै अवस्थामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुनेछ :

(क) अध्यक्षले उपाध्यक्ष र उपाध्यक्षले अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा । 
(ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा ।
(ग) निजको मृत्यु भएमा । 

संविधानले स्थानीय तहका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र प्रमुख÷उपप्रमुखको एक वर्षभन्दा वढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपधारा ७ बमोजिम पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा गर्ने भनेको छ ।  उपधारा ७ मा भने दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने नपाउने व्यवस्था छ । 

संविधानले उपनिर्वाचनको कल्पनासमेत अलग अवस्थामा गरेको सन्दर्भमा ऐन बनाउँदा यो प्रावधानलाई समेत उल्लंघन गर्दै बनाइएको छ । ऐनमा दलको रिसफारिसमा रिक्त भएका जनप्रतिनिको हकमा समेत उपनिर्वाचनको प्रावधान समेटिएको छ । जबकि संविधानले दुई कार्यकाल निर्वाचित भइसकेको व्यक्तिका हकमा मात्र उपनिर्वाचनको कल्पना गरेको छ । 

संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुने अवस्थाजस्तै गरेर संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिको पनि पद रिक्त हुने कल्पना गरेको छ । 

हेरौँ, संविधानको धारा ८९ को यो प्रावधान:

 
स्थानको रिक्तता:- देहायको कुनै अवस्थामा संघीय संसद्को सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछ ः (क) सभामुख वा अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा । 

 

(ख) धारा ८७ अनुसारको योग्यता नभएमा वा नरहेमा ।
(ग) प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा ।
(घ) सदनलाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भएमा ।
(ङ) जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दलले संघीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा ।
(च) निजको मृत्यु भएमा । 

 

संघीय सांसदका सदस्यको पद रिक्त हुने विषयलाई यो धाराको खण्ड ‘ङ’ मा स्पष्ट रूपले दलले दलत्यागको सूचना दिएमा पदमुक्त हुने भनिएको छ ।  प्रदेश सांसदको हकमा समेत यही व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रिक्त हुने प्रावधानमा यो व्यवस्था नै समेटिएको छैन । 

 

संविधानमा नभएको व्यवस्थालाई ऐनमा समेटेर पद रिक्त भएको जनाउ दिने आयोगको यो निर्णय कसरी आयो ? हेरौँ एक पटक:

 

आयोगले १४ जना जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुनुको कारण राजनीतिक दलसम्बधी ऐन, २०७३ को दफा ३१ र ३२ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम ३२ र उपनियम २ र ३ लाई आधार मानेको छ । 

ऐनको ऐनको दफा ३१ को उपधारा १ मा भनिएको छ:-कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन । 

 

(२) उपदफा (१) प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।

 

ऐन बनाउँदा संघीय र प्रदेशसभा सदस्यको हकमा संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको पदमुक्तको प्रावधान समेटिए पनि स्थानीय तहको हकमा हुँदै नभएको संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार मान्दै पदमुक्तको कल्पना गरिएको हो

 

नजिर पनि छ 

ऐनको यो प्रावधान नै संविधान विपरीत भएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।  उनीहरूका अनुसार स्थानीय तहमा पद गुमाएका जनप्रतिनिधिले संविधान प्रतिकूल बनाएको ऐनलाई टेकेर पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निणर््ायविरुद्ध न्यायिक लडाइँ लड्न सक्नेछन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली निर्वाचन आयोगको यो निर्णयविरुद्ध जनप्रतिनिधिले कानुनी लडाइँ लडेर जित्ने आधार प्रशस्त रहेको बताउँछन् ।  स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउनेबित्तिकै स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिका लागि धमाधम पारिश्रमिक दिने निर्णय गरे । तर, संविधानले प्रदेश र संघीय सांसदलाई मात्र पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरेको थियो । 

यसविरुद्ध अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिने कल्पना नगरेको भन्दै पारिश्रमिक लिन नमिल्ने र लिएकाले फिर्ता गर्नुपर्ने आदेश दियो । यो आदेशपछि हाल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक नभनेर सेवा-सुविधा शीर्षकमा मात्र भुक्तानी लिँदै आएका छन् ।