काठमाडौं- बागमती प्रदेशका स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संकलित विभिन्न तीन किसिमका करबापत प्रदेश सञ्चित कोषमा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । स्थानीय तहले उठाउने करबाट आफूलाई ६० प्रतिशत राखी बाँकी ४० प्रतिशत रकम प्रदेशलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सोहीअनुरूप बागमती प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहले आफूले उठाएको करबापत बाँडफाँट गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गरिदिएका हुन् ।

बागमती प्रदेशको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडाका अनुसार घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर, ढुंगागिटी, बालुवा निकासी कर, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर गरी स्थानीय तहले बाँडफाँटबाट ८ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख ८० हजार रुपैयाँ प्रदेशलाई पठाएका हुन् ।

गत आवमा प्रदेश सरकारलाई घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापत ७ अर्ब ७९ करोड ७६ लाख २६ हजार रुपैयाँ बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको छ । प्रदेशले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापत ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने लक्ष्य राखेकामा लक्ष्यभन्दा २३ दशमलव ५९ प्रतिशत बढी रकम बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको हो ।

त्यसैगरी ढुंगागिटी, बालुवा बिक्रीबाट २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने लक्ष्य राखिएकामा २०७८ असार मसान्तसम्म ८८ करोड ५२ लाख ६३ हजार रुपैयाँ अर्थात् अनुमानको ४३ प्रतिशत रकम मात्र बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बताएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण मनोरञ्जनको क्षेत्र पूर्णतया ठप्प हुँदा मनोरञ्जन कर लक्ष्यको शून्य दशमलव ६४ प्रतिशत मात्र प्रदेशले प्राप्त गरेको छ ।

१५ करोड मनोरञ्जन कर संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा ९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं लेखा अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, १५ करोड रुपैयाँ विज्ञापन कर संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा ५ करोड १३ लाख २८ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल अनुमानको ३४ दशमलव २२ प्रतिशत रकम प्रदेशले प्राप्त गरेको छ ।