धनकुटा- धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकाको भूमिलाई वैज्ञानिक तरिकाले उपयोगमा ल्याउन भू–उपयोग नीति लागू गर्ने काम अगाडि बढाएको छ । पालिकाले उक्त नीति लागू गर्न प्रारम्भिक सर्भेक्षणका लागि अध्ययन सुरु गर्न भू–उपयोग कन्सल्ट्यान्ट प्रालि काठमाडौंलाई कामको जिम्मा दिएको हो ।

उक्त कन्सल्ट्यान्टले आइतबारबाट पालिकामा अन्तरक्रिया गरेर सर्भेक्षण थालेको छ । कार्यक्रममा कन्सल्ट्यान्टका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराज सुवेदीले ४ विज्ञको टोलीले विभिन्न १० विषयमा अध्ययन तथा सर्भेक्षण सुरु गर्ने जानकारी दिए ।

रेग्मीका अनुसार कन्सल्ट्यान्टले आवास, वन, व्यापारिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक, खोला, तालतलैया तथा सिमसार, खानी तथा खनिज, सार्वजनिक उपयोग र अन्य क्षेत्रको सर्भेक्षण गर्नेछ ।

कन्सल्ट्यान्ट टोलीले ६ महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन गरेर कुन भू–भागमा के–के गर्न सकिन्छ भन्ने आधिकारिक प्र्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने आर्थिक तथा सामाजिक विज्ञ सुवास बस्नेतले बताए ।  संस्थाले कृषि, आवास, वन, सार्वजनिक, व्यापार, उद्योग, खानी, पर्यटन, जल तथा सिमसारलगायत विषयगत क्षेत्र पहिचान गरेर पालिकालाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

सरकारको भू–उपयोग नीति, २०७६ अनुसार लागू हुन लागेको यो नीति कार्यान्वयनमा आएपछि पालिकामा अनधिकृत रूपमा जमिन,प्लटिङ गर्ने, उद्योग स्थापना गर्ने, खानी उत्खनन गर्ने, बस्ती बसाउनेलगायत काम रोकिने बस्नेतले जानकारी दिए । सर्भेक्षण टोलीमा सुवेदी र बस्नेतसहित जिआईएस विज्ञद्वय नवीन न्यौपाने र राजेन्द्रप्रसाद टन्डनको सहभागिता रहनेछ ।

संस्थाले प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसमाथि आवश्यक छलफल गरेर भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत तुलराज थापा मगरले बताए । पालिकामा रहेका जमिन र स्रोतको वैज्ञानिक तरिकाले अधिकतम उपयोग गरेर जनताको जीवन स्तर उकास्न भू–उपयोग नीतिले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने पालिका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बूको भनाइ छ ।

प्रारम्भिक सर्भेक्षणको अन्तरक्रियामा गाउँपालिका उपाध्यक्ष भीमकला श्रेष्ठलगायत ६ वटै वडाका वडाध्यक्षको सहभागिता थियो ।