काठमाडौं– राजनीतिक घटनाक्रमले देशभर चुनावी हल्ला चलिरहेको छ । तर, चुनाव कहिले हुने हो ? अन्योल यथावत छ । सत्तापक्षीय नेताहरू ‘अर्ली इलेक्सन’ बारे छलफल चलाइरहेका छन् ।

निर्धारित अवधिभन्दा अगाडि निर्वाचन गराउने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन के हुने ? निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनुअघि गर्न मिल्छ ? यो विषयमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिबीचमै अन्योल देखिएको छ ।

भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाका नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्र केन्द्र सरकारले चाहे अवधि सकिनुअगाडि पनि चुनाव हुन सक्ने बताउँछन् । ‘चुनाव निर्वाचन भएको मितिले दुई महिना अगाडि गराउन मिल्छ,’ उनले भने, ‘तर केन्द्र सरकारले घोषणा गर्न सक्छ ।’ सरकारले चुनाव घोषणा गरे कानुन संशोधन गरेरै पनि हुने सक्ने उनको तर्क छ । 

मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाका नगरप्रमुख लवशेर विष्ट ५ वर्षे कार्यकाल पूरा भएर निर्वाचन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘संविधानले दिएको अवधि ५ वर्ष हो,’ उनले भने, ‘यो अवधिसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्न पाउनुपर्छ । यसभन्दा अगाडि गराउन मिल्दैन ।’ कानुनअनुसार अवधि पूरा भएपछि नयाँ प्रतिनिधि आउनुपर्ने नगरप्रमुख विष्टको भनाइ छ । 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार कार्यकाल समाप्त हुनु २ महिना अगाडि निर्वाचन गराउन मिल्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले बताए ।
‘निर्वाचन गराउन स्थानीय निर्वाचन ऐनको व्यवस्था छ,’ पूर्वआयुक्त यादवले भने, ‘ऐनअनुसार कार्यकाल समाप्त हुन २ महिनाअगाडि गर्न मिल्छ ।’

उनका अनुसार निर्वाचान ऐनअनुसार गराउने भएकाले २०७४ वैशाखबाट सुरु भएको निर्वाचनलाई आधार मानेर आउने फागुनमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न सकिन्छ । 

निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता कोमल धमलाले गाउँसभा, नगरसभा केन्द्र र प्रदेशसभाजस्तो ५ वर्ष अवधि नपुगी विघटन गर्ने व्यवस्था नभएकाले पूरा भएपछि हुनुपर्ने बताए । तर, निर्वाचन ऐनलाई आधार मान्ने हो भने गाउँ, नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु २ महिनाअघि गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘केन्द्र र प्रदेशसभाजस्तो गाउँ, नगरसभा कार्यकाल अवधि अगाडि विघटन गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘तर निर्वाचन ऐनअनुसार स्थानीय तहको कार्यकाल पूरा हुनु २ महिना अगाडि चुनाव गर्न मिल्छ ।’

संविधान र ऐनमा फरक–फरक व्यवस्था

स्थानीय सरकारको निर्वाचनबारे नेपालको संविधान २०७२ र निर्वाचन ऐन, २०७३ मा भिन्न व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २२५ ले गाउँसभा र नगरसभाको अवधि ५ वर्ष तोकेको छ ।

‘गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ,’ धारा २२५ मा लेखिएको छ, ‘त्यस्तो कार्यकाल पूरा भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।’

संविधानको यो व्यवस्थाले स्थानीय सरकारको निर्वाचन ५ वर्षको कार्यकाल पूरा नभई गर्न नमिल्ने देखिन्छ । तर, स्थानीय निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको निर्वाचन गाउँ, नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिना अगाडि हुने भनिएको छ । 

संविधान र निर्वाचन ऐनको व्यवस्था नमिलेको आयोगका सहप्रवक्ता धमलाले बताए । ‘संविधान र निर्वाचन ऐन बाझिएको छ,’ उनले भने, ‘ऐनअनुसार गराउँदा २ महिना अगाडि गराउन पाइन्छ । तर, त्योभन्दा अगाडि गराउन कानुनले दिँदैन ।’ संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचन निर्धारित कार्यकाल अगाडि नै गर्न सकिने भए पनि स्थानीय तहको नमिल्ने उनको भनाइ छ ।