भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणबाट अलग्गियो प्राधिकरण

पुनर्निर्माणका बाँकी कामको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागलाई


  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका बाँकी काम सम्बन्धित मन्त्रालय एवं विभागलाई हस्तान्तरण सुरु भएको छ ।  राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको गत ९ भदौको निर्णयानुसार जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न थालिएको हो ।  


प्राधिकरणमा आयोजित कार्यक्रममा निजी आवास तथा बस्ती विकासतर्फको वित्तीय एवं प्राविधिक व्यवस्थापनसहितका पुनर्निर्माणसम्बन्धी बाँकी काम सहरी विकास मन्त्रालय र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । 

 

सरकारी एवं सार्वजनिक भवन, स्वास्थ्य संस्था र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन) मार्फत सञ्चालित सम्पदा एवं गुम्बाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी काम पनि सहरी विकास मन्त्रालय मातहत नै हस्तान्तरण भएको छ ।  शैक्षिक संस्थाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ । 

 

पुरातात्त्विक सम्पदा (निर्माण सुरु नभएका १०० वर्षभन्दा पुराना गुम्बासमेत) को पुनर्निर्माण संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पुरातत्त्व विभागबाट हुने गरी हस्तान्तरणको तयारी छ । सडक तथा पुल एवं केही गुम्बाको काम पनि गुम्बा व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय÷स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट हुने गरी हस्तान्तरण भएको छ ।  

 

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले हस्तान्तरण भएका पुनःनिर्माणका बाँकी काम सम्बन्धित निकायले निष्कर्षमा पुर्‍याउने बताए । सम्बन्धित कार्यालयलाई समग्र संरचना नै हस्तान्तरण गरिएको उनको भनाइ छ । हस्तान्तरणपछि सम्बन्धित निकायलाई सबल बनाउन पनि प्राधिकरणले काम गर्नेछ । हस्तान्तरण भएका कार्यक्रमको कानुनी र नीतिगत आधार पनि प्राधिकरणले नै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  

 

धरहरा र सिंहदरबार पुनःनिर्माणको काम भने आगामी ९ पुससम्म प्राधिकरणले सक्ने भएको छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका क्रममा विकास भएको सुरक्षित घरको प्रविधि पनि जनतामा हस्तान्तरण भएको छ । निजी आवास पुनःनिर्माणका क्रममा २५० अर्ब जनतामा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गएको छ ।  

 

प्राधिकरणका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले पुनःनिर्माणका अधिकांश काम सकिएको बताए । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐनले तोकेको समय आगामी ९ पुस सकिने भएकाले बाँकी काम सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको उनको भनाइ थियो ।  

 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई सुम्पिएको काम समयमै सक्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै जनशक्ति एउटा मन्त्रालय र काम अर्को मन्त्रालयमा नपार्न प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले शैक्षिक संस्थाको पुनःनिर्माण समय सक्ने गरी काम अघि बढाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  


  
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलले निजी आवास पुनःनिर्माण प्राथमिकताका आधारमा आगामी मंसिरसम्म सम्पन्न गर्ने गरी तयारी भएको बताए । ऐनले तोकेअनुसार प्राधिकरणको कार्यकाल आगामी ९ पुसमा सकिँदै छ ।

 

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका क्रममा भएका उपलब्धिका बारेमा आगामी २१ मंसिरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।  सम्मेलनमा पुनःनिर्माणका क्रममा सिकेका कुरा, भएका उपलब्धिलगायत विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुतिको तयारी भइरहेको छ । सहरी क्षेत्र विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाको निजी आवास र पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको गुनासो सरोकारवालाको छ ।