काठमाडौं–  संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानून निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण जनताले संविधान लिपिबद्ध गरिएका हकअधिकार पाउन सकेका छैनन् । 

मौलिक हकका ३१  कानून बने पनि नियमावली बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा निकै कठिनाइ भएको छ । अझै पनि खाद्य सुरक्षासम्बन्धी नियममावली बन्न बाँकी छ ।  नियमावली बनिसकेका पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन् । 

त्यस्तै नेपालको संविधानको साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानून संघले बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म उक्त कानून संघले बनाउनका लागि चासो नदिँदा स्थानीय तहमा समस्या देखिएको छ । ‘साझा अधिकार सूचीका कानून बन्न बाँकी छ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरप्रदेश समन्यसम्बन्धी ऐन, २०७७ अनुसार कानून बनाउने तयारी छ’, कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले भने, ‘साझा अधिकार सूचीमा भएका अधिकारको कानून बनाउन अलि ढिलाइ नै भएको हो तर अब द्रुत गतिमा बनाउने तयारी छ ।’ संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने साझा अधिकार सूचीका बाहेक अधिकाशं कानून निर्माण भइसकेका प्रवक्ता गौतमले बताए ।

संघीय निजामती ऐन, २०७६ सम्बन्धी विधेयक अहिले पनि संघीय संसद्मा विचाराधीन छ । यसले गर्दा कर्मचारी समायोजनपछिको कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा अन्य सेवासुविधाका विषयमा अन्यौल देखिएको छ । ‘दुई वर्षअघि पठाएको संघीय  निजामती ऐन संसद्मै विचाराधीन  छ’, संघीय  मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने, ‘संघीय  निजामती ऐन नआउँदा तीनै तहका कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ, कर्मचारीको पदपूर्ति, सरुवा, बढुवा, उपचार, सेवासुविधामा समस्या देखिएको छ ।’

उक्त मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नमूना काूनन बनाएर कर्मचारी समायोजन गरे पनि संघीय निजामती ऐन समयमा बन्न नसक्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीचको सरुवा, बढुवा, सेवासुविधाका विषयमा प्रश्न उठिसकेका छन् । 

‘निजामती कर्मचारी भनेको सरकारको स्थायी संयन्त्र हो, संघीय निजामती ऐन सबैको छाता ऐन हो’, प्रवक्ता अधिकारीले थपे, ‘त्यहीअनुसार अरु ऐनहरु बन्ने हो ।’ संघले  स्थानीय तहमा कानून बनाउन सहजताका लागि ८० नमूना कानून बनाएर पठाएको थियो । त्यहीअनुसार स्थानीय तहमा कानून बनेका छन् । 

नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि कानून बनिसके पनि कार्यान्वयनमा निकै कठिनाइ देखिएको छ । आवश्यक स्रोतसाधनको कमी र जनशक्तिको कमीका कारण व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । ‘संविधान कार्यान्वयनको अवस्था समग्रमा सन्तोषजनक छ तर कमीकमजोरीहरु धेरै छन्, कानून बनायौँ तर कानून बनाएर मात्र पुग्दैैन, कार्यान्वयनका लागि स्रोत र जनशक्ति पनि हुनुपर्छ’, कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेलले भने,‘मौलिक हकमै बाह्रकक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क दिने भनियो तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन, कानूनमा दण्डनीय हुन्छ भनिएको छ, व्यवहारमा  कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

मौलिक हक शिक्षाजस्तै स्वास्थ्यमा पनि १० विषयमा निःशुल्क उपचार दिने भनिएको छ तर व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेन । ‘कानून निर्माणमा दक्षिण एशियामै अगाडि छौँ, व्यवहारमा कानून कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर संविधान दिवसका अवसरमा आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ’, कानून आयोगका पूर्वाध्यक्ष पौडलले भने, ‘संविधान, कानूनको घोषणा गर्दैमा जनताले अधिकार पाउने होइन, व्यावहारिक रुपमा  अधिकार पाउनुपर्छ,  त्यसका लागि सबैको साझा अभियान जरुरी छ ।’

संविधानको साझा अधिकार सूचीमा भएका अधिकार पनि थोरै आफूलाई राखेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिँदा राम्रो उपयुक्त हुने थियो तर नेपालमा अहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकता हट्न सकेको देखिएन ।  ‘संविधानको धारा ८९ मा जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित हुन्छ, दल त्याग गर्नेबित्तिकै पद जान्छ भन्ने छ,’ संविधानका जानकार पौडेलले थपे, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा चाहिँ ४० प्रतिशत एकमुष्ट गए पद नजाने भन्ने कुरा छ तर मलाई कानून विद्यार्थीको हिसाबले मिल्दैन भन्ने लाग्छ ।’ 

संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय ऐन संसद्मै विचाराधीन छन् । ‘संसद्मा तीन÷चार दर्जन विधेयक विचाराधीन छन्, संसद्को काम पनि उत्साहप्रद भएन, संसद् पनि कार्यकारीको छायाजस्तो हुन पुग्यो’, उनले थपे, ‘सरकारले चाहे संसद् चलाउने र नचाहे बन्द भयो, हुनुपर्ने चाहि संसद्ले सरकार चलाउनुपर्ने हो तर यहाँ उल्टो अभ्यास भयो, त्यसको समीक्षा यस दिवसमा गर्न जरुरी छ ।’