ताप्लेजुङ- प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने संकेत देखिएको छ । सत्तारुढ दलभित्रकै प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षीय सांसदहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी थालेका छन् । 

प्रदेश १ का आन्तरिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बो (मौसम)ले अविश्वास प्रस्तावसहितका राजनीतिक विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको बताए । आङ्बो गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’  पक्षका भए पनि बादल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लाइनमा उभिएपछि उनले बादलको साथ छाडेका छन् । 

प्रनिधिसभा विघटनप्रति उनको लगातार असहमति प्रकट हुँदै आएको छ । उनीसहित प्रदेश १ का १४ जिल्लाका नेकपाका इञ्चार्ज र सहइञ्चार्जले बिहीबार मात्र विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई कथित, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी, निरंकुश र नेपाली जनताप्रतिको घोर अपमान भनेका छन् । 

आङ्बोले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई संघीयताविरोधी चरित्रको रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । तर, मन्त्री आङ्बोले अविश्वास प्रस्ताव शुक्रबार (आजै) भने दर्ता हुने सम्भावना नरहेको बताए । अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको सम्भावना कस्तो छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यो त अब हुने नै भयो ।’

यस्तो छ समीकरण 

प्रदेश १ को प्रदेशसभामा ९३ जना सांसद छन् । यी मध्ये  नेकपाका ६७ जना सांसद छन् ।  तत्कालीन एमालेका ५१ र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका १६ सांसद छन् । सरकारलाई बहुमत पुग्न ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रचण्ड र नेपाल पक्ष एकातर्फ हुँदा मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पक्षमा अहिले १९ जनामात्र संसद बाँकी रहन्छन् । 

कांग्रेसका २१, जसपाका ३, राप्रपाका १ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च अन्र्तगत मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद्का १ सांसद छन् । 

पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रहेका प्रदेश सरकारका ५ जना मन्त्रीमध्ये मुख्यमन्त्री राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीश कुसियैत ओली समूहका हुन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो र सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे प्रचण्ड-नेपाल समूहका हुन् । मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा यति बेला १९ जनामात्रै सांसद देखिएका छन् । त्यहाँ सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरेको साथ कसलाई हुन्छ भन्नेमा यो अंक गणितमा तलमाथि पर्छ । 

घिमिरे माधब नेपाल पक्षीय मानिन्छन् । तर, यसअघि संसदीय दलको नेता छान्न गरिएको निर्वाचनमा उनले मुख्यमन्त्री राइलाई साथ दिएका थिए । त्यहिँबेला देखि नेपाल पक्ष घिमिरेसँग रुष्ट छ । यद्यपी त्यहिँ निर्वाचनको समिकरणले उनी माधव खेमाबाट पूरै परिवर्तन भएको मान्न नसकिने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । 

घिमिरेकै साथले मात्रै पनि मुख्यमन्त्री राइलाई सरकार टिकाउन पर्याप्त हुदैन । घिमिरेको साथ छुट्ने हो भने २१ सिट रहेको काँग्रेसले मात्रै पनि राइलाई सत्ता टिकाउन गाह्रो छ । किनकी उनीसँग रहेको स्पष्ट १९ सिट र कांग्रेसको २१ सिटले मात्रै त्यहाँ सरकार बनाउन विश्वासको मत आर्जन हुदैन । 

यस्तो अवस्थामा माधव-प्रचण्ड खेमा कांग्रेससँग मिल्दा भने स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।  मुख्यमन्त्री फेरबदलको प्रकृया सुरु भए तत्कालीन नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका प्रदेशसभा सांसद भीम आचार्य, प्रदेशसभाका संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङ र अहिलेका आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र आङ्बोमध्ये एक अग्रसर हुने स्थिति देखिएको छ । 

तर केही सांसद अझै दुवै पक्षमा खुलिनसकेका कारण सरकार ढाल्न सांसदको स्पष्ट हिसावकिताब भने आइनसकेको नेताहरु बताउँछन् ।