रूपन्देही- स्थानीय निकायको सिफारिसमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विपन्न नागरिकका लागि दम तथा ब्रोकाइटिस रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विपन्न नागरिकका लागि दम तथा ब्रोकाइटिस रोग आर्थिक सहुलियत निर्देशिका, २०७६ लागू भएपछि प्रदेशभरका जिल्ला अस्पताल र प्रादेशिक अस्पतालमा यो सेवा सुरु गरिएको हो ।

विपन्न नागरिकले यो सेवा लिन स्थानीय निकायको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । ‘स्थानीय निकायको सिफारिसमा अस्पतालले ५० हजार रुपैयाँ बराबरको सेवा दिने सहुलियत निर्देशिका २०७६ मा उल्लेख छ’, सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा स्वास्थ्य अधिकृत शैलेन्द्रकुमार पाण्डेले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशका अन्य जिल्ला अस्पतालमा निःशुल्क सेवा सुरु भए पनि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा भने शुक्रबारबाट कार्यान्वयनमा गएको छ । सेवाको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा. राजेन्द्र खनालले उद्घाटन गरे । डा. खनालले विपन्न नागरिकका लागि यो सेवाले राहत दिने बताए ।

उनले अस्पतालमा सेवा सुरु भएपछि विपन्नले ५० हजार रुपैयाँ बराबरको निशुल्क उपचार पाउने जानकारी दिए । खनालले भने, ‘लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल सामाजिक सेवामार्फत विभिन्न लक्षित वर्गलाई निःशुल्क सेवा दिँदै आएको छ । अब थप यो सेवा सुरु भएपछि विपन्न वर्गले लाभ लिन सक्छन् ।’

प्रादेशिक अस्पताल सामाजिक सेवा इकाइ प्रमुख नेत्रप्रसाद आचार्यले विपन्न नागरिकका लागि दम तथा ब्रोकाइटिस रोगको निःशुल्क सेवा ३ जनाले लिएको बताए । कपिलवस्तु र रूपन्देहीका ३ जना महिलाले यो सेवा लिएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका १३ वटा सरकारी अस्पतालबाट यो सेवा दिन सुरु भएको छ । सेवा दिने अस्पतालमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल दाङबाट दम तथा ब्रोकाइटिस रोगको निःशुल्क उपचार हुनेछ । 

यस्तै, जल्ला अस्पताल तम्घास गुल्मी, पाल्पा अस्पताल रामपुर, अर्घाखाँची जिल्ला अस्पताल, पश्चिम रुकुम अस्पताल, पृथ्वीचन्द्र अस्पताल नवलपरासी, रोल्पा जिल्ला अस्पताल, प्युठान जिल्ला अस्पताल, बर्दिया जिल्ला अस्पताल, कपिलवस्तु जिल्ला अस्पताल र भीम अस्पताल भैरहवाबाट यो सेवा सुरु भएको हो ।

आर्थिक अभावमा दम, निमोनिया र ब्रोकाइन्टिसका बिरामीले ज्यान गुमाउनु नपर्ने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले भने, ‘दम तथा ब्रोकाइटिसका रोगी धेरै देखिएकाले हामीले यो रोगका बिरामीलाई ५० हजार रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क सेवा दिने निर्णय गरेका हौँ ।’