काठमाडौं– लेखापरीक्षण ऐनको दफा २० अनुसार स्थानीय तहले लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो वर्ष ५९ वटा स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नगराएको महालेखाले जनाएको छ ।

लेखापरीक्षणका लागि से्रस्ता पेस नगराएको र कोभिड महामारीका कारण ५९ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण नभएको महालेखाले बताएको हो । यो वर्ष लेखापरीक्षण नगराउनेमा झापाको बिर्तामोड, रौतहटको कटहरिया, बाराको गढीमाई, सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे, मेलम्ची एवं धादिङको धुनीबेँसी र नीलकण्ठ नगरपालिका रहेका छन् । 

प्युठानको स्वर्गद्वारी, पाल्पाको रामपुर, बर्दियाको मधुवन र ठाकुरद्वारा, बाँकेको कोहलपुर, मुगुको रारा, डोल्पाको ठूलोभेरी, दार्चुलाको महाकाली, शैल्यशिखर र व्यास नगरपालिकाले पनि लेखापरीक्षण नगराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, धनकुटाको साँघुरीगढी र चौबिसे, मोरङको कटहरी, सर्लाहीको धनकौला र रामनगर, पर्साको पकहा मैनापुर, रामेछापको लिखु तामाकोसी, सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर, सुनकोसी, बलेफी, जुगल, पाँचपोखरी थाङ्पाल, हेलम्बु र इन्द्रावतीले पनि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।

रसुवाको गोसाइँकुण्ड र कालिका, धादिङको गल्छी, त्रिपुरासुन्दरी, ज्वालामुखी, थाक्रे, नेत्रावती, रुविभ्याली र सिद्धलेक, रोल्पाको गंगादेव, पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता, सरावल, पाल्हीनन्दन र प्रतापपुरले पनि लेखापरीक्षण नगराएको देखिएको छ ।

यस्तै, बर्दियाको गेरुवा, बाँकेको जानकी, अजाुर र राप्ती सोनारी, मुगुको मुगुकार्मारोङ, सोरु र खत्याड, हुम्लाको अदानचुली, दार्चुलाको लेकम, दुहु, अपि हिमाल, मार्मा, नौगाड र मालिकार्जुन गाउँपालिकाले पनि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । 

केही स्थानीय तहमा सबै प्रक्रिया पूरा भए पनि कोभिडका कारण लेखापरीक्षण रोकिएको छ । सबै प्रक्रिया पूरा भए पनि महालेखाका पदाधिकारी कोभिडका कारण आउन असमर्थ भएको जानकारी दिएको पाल्पाको रामपुर नगरपालिका प्रमुख रमनबहदुर थापाले बताए ।

‘हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो आन्तरिक लेखापरीक्षण र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको पनि परीक्षण भइसकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि महालेखाबाट आएर परीक्षण गरिदिनुभएन ।’

यस्तै, गत वर्ष धनुषा, रौतहट, पर्सा र रामेछापका १० स्थानीय तहको लेखापरीक्षण बाँकी थियो । त्यसमध्ये ५ स्थानीय तहले यो वर्ष पनि परीक्षण गराएका छैनन् ।
धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, सर्लाहीको कविलासी र बसबरिया, पर्साको ठोरी र रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाले यो वर्ष लेखापरीक्षण नगराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्लाहीको बलरा नगरपालिकाले र महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को से्रस्ता पेस नगरेकाले परीक्षण भएको थिएन । यो वर्ष पनि यी पालिकाले परीक्षण गराएका छैनन् ।

महोत्तरीका गौशाला, पिपरा, सम्सी, र लोहारपट्टीलाई आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को से्रस्ता पेस गरेर लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन दिइएकामा यो वर्ष पनि परीक्षण नगराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ अनुसार हरेक स्थानीय तहलो आफ्नो आयव्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
दफा ७८ बमोजिम सम्पादन गर्ने कार्यका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था छ ।

तर, यो वर्ष १ सय ३६ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । १ सय ५५ स्थानीय तहले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने निकासाको मात्रै लेखापरीक्षण गराएका छन् । 

समानीकरण अनुदान र आन्तरिक स्रोततर्फको रकमबाट भएका खर्चको लेखापरीक्षण पनि गराएका छैनन् । महालेखाले सबै स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार कार्यान्वयन गर्न सुझाएको छ ।