काठमाडौं– संघीय सरकारले ढुंगा, गिटी, उत्खनन तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी मापदण्ड संशोधनको तयारी गरेको छ । मापदण्डमा रहेको व्यवस्था अपुग भएको भन्दै संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक वर्षमै मापदण्ड संशोधनका लागि फाइल अगाडि बढाएको हो ।

ढुंगा, गिटी, बालुवाका लागि छुट्टै एकीकृत कानुन बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढे पनि तत्काल सम्भव नरहेकाले मापदण्ड संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख विष्णुदत्त गौतमले बताए ।

स्थानीय तहले चालू आव २०७८\८९ का लागि नदीजन्य पदार्थको टेन्डर आह्वान थालेपछि संघीय मन्त्रालयलाई मापदण्ड संशोधनको चटारो परेको हो । सरकारले पछिल्लो पटक ५ साउन २०७७ मा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी गरेको थियो । 

के के हुँदै छ संशोधन ?

साविकको मापदण्डअनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का स्थानीय तहमार्फत हुन्छ, त्यसको अनुगमन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको नेतृत्वमा रहने व्यवस्था छ । 

टेन्डर संघको मापदण्डअनुसार प्रदेश सरकारहरूले बनाएका छुट्टाछुट्टै मापदण्ड÷कार्यविधिका आधारमा हुन्छ । ढुंगा, गिटी, बालुवाबाट उठेको राजस्वको ६० प्रतिशत स्थानीय तह र बाँकी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले पाउँछन् । 

तर, ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री वितरणमा तीन सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको भन्दै संघमा समन्वय समिति कायम गर्न लागिएको हो । संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रस्ताव गरिएको समितिमा गृह, उद्योग र वनबाट प्रतिनिधित्व हुनेछ । ‘यो समितिले संघमा नीति निर्माणमा सघाउनेछ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

हालको मापदण्डअनुसार घना बस्ती, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयबाट दुई किलोमिटर दूरीभित्र क्रसर उद्योग चलाउन पाइँदैन ।

मापदण्डअनुसार चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सय मिटरभित्र क्रसर उद्योग चलाउन पाइँदैन । त्यसैगरी प्रसारण लाइनबाट दुई सय मिटर पर मात्रै क्रसर चलाउन पाइन्छ भने चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५ सय मिटरभित्र क्रसर उद्योग चलाउन पाइँदैन ।

विद्यमान मापदण्डअनुसार खोला वा नदी किनार, पक्की पुल एवं राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र ऐतिहासिक ताल, तलैया र जलाशयबाट ५ सय मिटर दूरीमा मात्र क्रसर उद्योग चलाउन पाइन्छ । तर, यी मापदण्डको पालना नभइरहेका बेला सरकारले बस्ती, वनसँगको दूरी घटाउन लागेको हो । दुई किलोमिटर टाढा भनिएको दूरीलाई घटाएर एक किलोमिटर बनाउने र तराई, पहाडका लागि दूरीसम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड हुने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

निर्माण व्यवसायी महासंघले यो मापदण्डको पटक–पटक विरोध गर्दै आएको थियो । वन–जंगल र बस्तीसँग क्रसर उद्योगको दूरी घटाउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो ।

संविधानको अनुसूची ८ले जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थ संरक्षणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिँदा अनुसूची ७ ले खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनको जिम्मा भने संघ सरकारलाई दिएको छ ।

यसैगरी अनुसूची ९ ले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा समावेश गरेको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २८ वैशाखमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननमा कानुनको पालना भए÷नभएको अनुगमन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । 

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को प्रावधानबमोजिम ठेक्का गर्न भनिएको थियो ।

सरकारले २०६९ मा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड बनाएको थियो । त्यसयता २०७०, ७५ र ७७ मा संशोधन भइसकेको छ । यो वर्ष पनि मापदण्ड संशोधन हुँदै छ ।