काठमाडौं– महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा बेरुजु रकम अचाक्ली बढेको देखाएको छ । कार्यालयले यो वर्ष ६९४ स्थानीय तहमा ८ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड ४५ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको हो । लेखापरीक्षण गरिएमध्ये ४६ अर्ब १२ करोड २१ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहको बेरुजु देखिएको छ । 

प्रतिवेदनमा बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, खरिद, बिल भर्पाइ, सवारीसाधन खरिद, अधुरो निर्माण, नभएको कामको भुक्तानी, जिन्सी व्यवस्थापनलगायत विषय कानुनबमोजिम नभएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।

महालेखाले निजी स्रोतका शिक्षकको पारिश्रमिकमा पनि प्रश्न उठाएको छ । निजी स्रोतबाट नियुक्त शिक्षकको तलब भत्ता समानीकरण अनुदानबाट गौर, बर्दिबास, महोत्तरी, गरुडा र रौतहटले निकासा गरेका थिए ।

यस्तै, राजदेवी नगरपालिकाले कतिपय विद्यालयका लागि आन्तरिक स्रोतबाट छुट्याएको थियो । लालबन्दीले राजस्व बाँडफाँटबाट आएको रकम छुट्याएको थियो । तर, महालेखाले यसलाई कानुनसम्मत नभएको भनेर औँल्याएको छ । 

स्थानीय तहले कोरोना महामारीलगायत अन्य प्राकृतिक विपद्मा रकमानन्तर गरी गरेको खर्चलाई पनि महालेखाले बेरुजु देखाएको छ । महामारी नियन्त्रणको संविधानतः अधिकार संघको भए पनि नियन्त्रणमा स्थानीय तहको भूमिका ठूलो छ । संघले स्थानीय तहलाई कोरोनाका लागि कम बजेट दियो । 

स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतबाट गरेको खर्च भने महालेखाले कानुनले तोकेभन्दा बढी रकमानन्तर गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको हो । जनप्रतिनिधि भने स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्नुमा संघ र प्रदेश जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । स्थानीय निकायमा धेरै नीतिगत समस्या भएकाले बेरुजु देखिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताए ।

‘स्थानीय तहमा बेरुजु भनेर महालेखाले देखाएको छ,’ उनले भने, ‘सबै स्थानीय तह शतप्रतिशत ठीक छन् भनेर त भन्दिनँ । तर, धेरै स्थानीय तहले नीतिभन्दा कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । नीतिगत समस्याले बेरुजु देखिएको हो ।’

कोरोनामा स्थानीय तहले नीति नियमभन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता नागरिको जीवनरक्षालाई दिएको उनको दाबी छ । ‘मान्छे बिरामी भएका बेला नीति नियम हेरिएन,’ उनले भने, ‘हामी जनतासँग सीधै जोडिएका छौँ । हाम्रो खर्च जनतामै भएको हो । संघ र प्रदेशभन्दा हाम्रो खर्च पारदर्शी भएजस्तो लाग्छ ।’ 

२ सय बढी स्थानिय तहमा हालसम्म पनि प्रशासकीय अधिकृत नभएको अवस्था छ । स्थानीय तहको हिसाबकिताब राख्न लेखा अधिकृतको दरबन्दी हुनुपर्दछ । तर, सहरी क्षेत्रबाहेकका अधिकांश स्थानीय तहमा लेखा अधिकृतको दरबन्दी अभाव छ । 

धेरै स्थानीय तहमा कानुनै बनेका छैनन् । स्थानीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन पनि संघ र प्रदेशले नबनाइदिएकाले बन्न नसकेका हुन् । स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा आएका उजुरीलाई कानुनबमोजिम तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसबाहेक ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, अनुमति, वन र जलाधार संरक्षणलगायत क्षेत्रमा पनि आवश्यकताअनुसार काम नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, कानुन अभावमा स्थानीय तहमा भएको यस्ता समस्याको जिम्मेवारी संघले लिनुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘स्थानीय तहले कानुन बनाउन संघ र प्रदेशले बाटो खुलाइदिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘दुवै तहले बाटो खुलाएका छैनन् । धेरै स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको अभाव छ । यसले काम गर्न जटिलता ल्याएको हो ।’ 

संघ र प्रदेशको नीतिले गर्दा देखिएको बेरुजुको दोष स्थानीय तहलाई मात्रै लगाउन नपाइने उनको जिकिर छ । सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी र कानुनको व्यवस्थापन नगरिदएसम्म महालेखाले देखाएको बरुजुको भागिदार संघीय सरकार बन्नुपर्ने उनले बताए ।