चैत २४, २०८०
भदौ १०, २०७८
डोटी– जिल्लाका ९ स्थानीय तहले एकै वर्षमा बैठक भत्तावापत १ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सबै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५\ ७६ मा बैठक भत्तावापत मात्रै १ करोड ९० लाख ६१ हजार ५२ खर्चेका हुन् ।
कार्यालयले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाको शिखर नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी ३९ लाख, दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले २९ लाख ४३ हजार ५००, पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले १८ लाख ९७ हजार ३१२, सायल गाउँपालिकाले १७ लाख ३० हजार ५०० र केआइसिंह गाउँपालिकाले २१ लाख ३६ हजार ४०० रुपैयाँ बैठक भत्तामा खर्च गरेको पाइएको हो ।
यसैगरी जोरायल गाउँपालिकाले २६ लाख ९ हजार ३००, बडिकेदार गाउँपालिकाले १२ लाख ३६ हजार र आदर्श गाउँपालिकाले २६ लाख आठ हजार ४० खर्च गरेकाले प्रतिवेदनमा बैठक भत्ता नियमसंगत नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले निर्माण गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ मा स्थानीय तहका पदाधिकारीले बैठक भत्तावापत १ हजार लिन पाउने र एक महिनामा दुई पटकभन्दा बढी बैठकको भत्ता लिन नपाउनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाको बैठक भत्ताबारे उल्लेख नगरिए पनि दैनिक भ्रमण भत्ता भने सबैभन्दा बढी १९ लाख ६२ हजार ८२५ खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।
यस्तै केआइसिंहले १७ लाख १२ हजार ५२४, सायलले १३ लाख ३८ हजार ५०५, आदर्शले १३ लाख २० हजार ७२५, शिखरले १२ लाख ८५ हजार, बडीकेदारले १२ लाख ३५ हजार ९६०, पूर्वीचौकीले रू ११ लाख ४७ हजार ४०० र जोरायलले सबैभन्दा कम ६ लाख दुई हजार ९०७ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चैत १९, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत २२, २०८०
चैत १८, २०८०
