बजेट होलिडे आउनुमा सरकारकै अक्षमता


  • change font
  • change font
  • change font

डा. डिल्लीराज खनाल , अर्थविद्


सरकारले समयमै बजेट पास नगरेर गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा देखाएको छ । प्रतिनिधिसभामा पेस भएको बजेट अध्यादेशलाई सरकारले ६० दिनभित्र पनि पास गर्न नसकेर नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक बजेट होलिडे निम्त्याएको छ । यसलाई बजेट होलिडेको रूपमा मात्र नहेरेर राज्यकै अक्षमताको रूपमा हेर्न सकिन्छ । 


सामान्य रूपमा हेर्दा १०÷१५ दिन सरकारी बजेट रोकिन्छ । त्यसभन्दा खासै असर गर्दैन भन्ने देखिए पनि यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमै ठूलो असर पुर्‍याउँछ ।

 

बुधबार रातीदेखि बजेट होलिडे सुरु भएपछि विनियोजन विधेयकमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगर्दासम्म प्रतिस्थापन विधेयक लागू हुँदैन । अर्थात्, यसको शक्ति शून्य भएर जान्छ । यसको अर्थ सरकारले सरकारी बजेट खर्च गर्न पाउँदैन । अर्थ मन्त्रालयले चेक काट्न पाउँदैन । पहिले गइसकेको बाहेक स्थानीय तहमा जाने पैसा पनि रोकिन्छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि पूर्वकर्मचारीको पेन्सन, सरकारी कर्मचारीको तलब सुविधा, दसैँ खर्च सबै रोकिन्छ । 

 

हामी भर्खर–भर्खर महामारीबाट निस्किने अवस्थामा छौँ । यस्तो समय बजेट भ्याकेन्टको अवस्था सिर्जना भएपछि राहतका काम पनि ठप्प हुन्छन् । त्योभन्दा पनि यसले खोप खरिदमा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ । सबै नागरिकलाई यथाशीघ्र खोप लगाएर आर्थिक गतिविधिलाई सुचारु गर्नुपर्ने समय यदि खोप खरिदका लागि रकम भुक्तानी गर्न सकिएन भने त्यसले अहिले मात्र नभएर दीर्घकालीन रूपमै असर गर्छ । नागरिकको स्वास्थ्यमा समेत असर गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । अहिले नै भुक्तानी गरेर स्वास्थ्य सामग्री किन्न पनि बजेट हलिडेले रोक लगाउनेछ । 


त्यति मात्र नभई विकास निर्माणका आयोजनामा जाने रकम पनि रोकिनेछ । सरकारले अहिले त्यस्ता आयोजनाको भुक्तानी गर्न चेक काट्न सक्दैन । सरकारले हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने बताइरहेको समय यसरी बजेट भ्याकेन्टको अवस्था सिर्जना भएपछि यसले थप केही महिनालाई असहज परिस्थितिको सिर्जना गर्छ ।


वास्तवमा सरकारले यस्तो परिस्थितिको सिर्जना हुन दिनु हुँदैनथ्यो किनकि सरकारलाई पहिले नै यस्तो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ भन्ने अनुमान थियो । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले पहिलो कुरा संसद् अधिवेशन अन्त्य नै गर्नु हुँदैनथ्यो । संसद् अधिवेशन अन्त्यपछि सरकारले अर्को अध्यादेश ल्यायो । त्यसैले विवाद निस्कियो । यो सभामुखसँगै भएको विवाद भएकाले प्रधानमन्त्री तहबाटै निकास निकाल्ने तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग छलफल गरेर समाधानतर्फ जानुपर्ने थियो । त्यो पनि भएन । 


अर्कोतर्फ यस्तो अवस्था आउन सक्छ भन्ने आकलन गरिए पनि सरकारले संसद् बोलाउनै ढिला गर्‍यो  । त्यसले पनि अध्यादेश पास गर्ने समय दिएन । सरकारले बुधबारभित्र बजेट पास गर्न नसक्ने भएपछि ऐन निलम्बन गरेर विनियोजन विधेयकमा संशोधनको समयलाई घटाउन सक्थ्यो । त्यसो गरेको भए सरकारले ४ असोजभन्दा अगाडि नै संसद् बैठक डाकेर विधेयकमा दफाबार छलफल गर्न सकिन्थ्यो । विकल्प हुँदाहुँदै सरकारले लामो बाटो तय गर्ने निर्णय गर्दै संसद् बैठकलाई ४ असोजमा पुर्‍यायो  । त्यसैले विधेयक पास गर्न लामो समय लाग्ने देखिएको छ । त्यतिबेलासम्म सरकारका आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने भएकाले यसले दीर्घकालसम्म नै असर गर्ने देखियो । 

 

सरकारले मुलुकप्रतिको जिम्मेवारी, मुलुकको अर्थतन्त्रमा यसले पार्ने भयावह दुष्परिणामलाई महसुस गरेर त्यसका लागि पहिले नै उचित कदम चाल्नुपर्ने थियो । तर, यस विषयमा खेलवाड भएको छ, जुन नहुनुपर्ने थियो । यसले भविष्यमा पनि गलत नजिर बसाल्ने पक्का छ ।