न्यायिक समितिमा देउमाई : न केन्द्र सूचीकृत छ, न त मेलमिलापकर्ता नै

ऐन एकातिर, काम अर्काेतिर


  • change font
  • change font
  • change font

इलाम- स्थानीय तहको न्यायिक अंग देउमाई नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा सूचीकृत मेलमिलापकर्ता छैनन् । आवश्यक तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ता भए पनि सूचीकृत नभएको देखिएको हो ।


नगरपालिका केन्द्रमा न्यायिक समितिको कार्यालयसँग समितिका लागि न्यायिक इजलासको व्यवस्था छ तर मेलमिलापकर्ताको सूची कतै पनि देखिँदैन ।

 

मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ अनुसार तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ता प्रक्रियागत रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि सूचीकृत मेलमिलापकर्ता नभएको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।

 

मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ को दफा २४ ले विवाद व्यवस्थापनका लागि सहयोग पुर्‍याउन मेलमिलापकर्ता हुन सक्ने व्यक्तिको सूची तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि मेलमिलापकर्ताको सूची नगरपालिकामा सार्वजनिक गरिएको छैन ।

 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ ले पनि न्याय सम्पादन प्रक्रियामा विवादको निवेदनमाथिको कारबाही र किनारा गर्दा न्यायिक समितिले सूचीकृत गरेको मेलमिलापकर्ताबाट मिलापत्र गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

 

‘नगरपालिकाले आफूखुसी नीतिगत प्रक्रियाविपरीत वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा न्यायिक समिति गठन गरेको छ’, नाम उल्लेख नगर्ने र्तमा एक तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताले भने, ‘हामी सीप सिकेको प्रमाणपत्र बोकेर बसेका छौँ । जनप्रतिनिधि आफैँले विवाद मिलाउने गरेका छन् ।’

 

विवाद व्यवस्थापन गर्ने मेलमिलापकर्ता हुन सर्वोच्च अदालत, मेलमिलाप परिषद्ले तयार गरेको पाठ्यक्रमअनुसार तालिम दिन योग्य भनी सूचीकृत गरेको संस्थाबाट कम्तीमा ४० घन्टा (८ दिन) को तालिम लिएर प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ को नियमावली, २०७० को दफा ४६ मा उल्लेख छ ।

 

न्यायिक समितिकै मेलमिलाप केन्द्र छैन

 

नगरपालिकामा न्यायिक समितिको कार्यालय, न्यायिक इजलास भए पनि विवादको छलफल चलाउन सुरक्षित मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना भएको छैन ।


न्यायिक समितिमा आएका विवाद व्यवस्थापन गर्न अनुकूलता हेरेर विवाद भएकै स्थान वा ठाउँ व्यवस्थापन गरेर छलफल चलाउने गरेको न्यायिक समितिले जनाएको छ । 

 

वडाको विवाद वडामै वडा मेलमिलाप समितिलगायतका जनप्रतिनिधिले वडा कार्यालयमै विवाद व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । नगरपालिकाको कुनै पनि वडामा छलफल चलाउने सुरक्षित मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भएका छैनन् ।

 

न्यायिक समितिले भने वडा कार्यालयलाई नै सुरक्षित मेलमिलाप केन्द्रको रूपमा हेरेको बताइएको छ ।

 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा १० ले विवाद व्यवस्थापन गर्न मेलमिलाप गराउने मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

 

स्थानीय ऐन बने पनि मेलमिलापको विषयमा प्रष्ट छैन

 

न्यायिक समितिलाई नीतिगत व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले न्यायिक समिति (कार्यविधिसम्बन्धी) ऐन, २०७४ बनाएको छ । तर, विवाद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण विषयबारे प्रष्ट उल्लेख छैन ।

 

विवाद व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले उल्लेख गरेको मेलमिलापकर्ता, मेलमिलाप केन्द्र आवश्यक विधि र विवाद व्यवस्थापनको कार्य सम्पादन प्रक्रियाबारे प्रष्ट बोलेको देखिँदैन ।

 

नेपालको संविधान धारा २१७ बमोजिम बनेको न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को १ र २ मा उल्लेख गरिएको विवाद मेलमिलापमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

 

न्यायिक समितिलाई दफा ४७ को १ मा रहेका १३ विवादको निरुपण गर्ने अधिकारसमेत छ । यस्तै, दफा ४७ को २ मा रहेका ११ विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र निरूपण गर्ने अधिकार छ ।