close

धनुषाका १५ स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेनन् कोरोना खर्च

धनुषाका १५ स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेनन् कोरोना खर्च

Trulli
ADVERTISEMENT

जनकपुरधाम - जिल्लाका १५ स्थानीय तहहरूले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको नाममा गरिएको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।


धनुषाका १८ मध्ये ३ स्थानीय तहले मात्र खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । बाँकी १५ स्थानीय तहले कोरोना संक्रमण खर्च सार्वजनिक गर्न नसके पनि प्रदेश सरकारले यसमा चासो दिएको छैन । विवरण सार्वजनिक नगरेका केही नगरपालिकाले भने वेबसाइटमा अपडेट नगरे  पनि कोरोना खर्च सार्वजनिक गरेको दाबी गरेका छन् ।


जिल्लाका एक उपमहानगर, ११ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामध्ये अहिलेसम्म विदेह नगरपालिका, सबैला नगरपालिका र औरही गाउँपालिकाले मात्र खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।  सबैलाले वैशाख ६ सम्मको खर्च सार्वजनिक गरेको छ । असार मसान्तसम्म औरही गाउँपालिकाले ४८ लाख २३ हजार १ सय ९७ र विदेह नगरपालिकाले १ करोड १२ लाख ५२ हजार २३ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् भने सबैलाले वैशाख ६ सम्म करिब ११ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ ।


स्थानीय तह रकम हिसाब मिलानको आन्तरिक तयारीमा रहेकाले कोरोना  रोकथाम तथा नियन्त्रणको शीर्षकमा गरिएको खर्च सार्वजनिक नगरेको नागरिकको आरोप छ । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराई सबै स्थानीय तहलाई खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न मौखिक रुपमा भनिसकिकेको बताउँछन् । गाउँपालिकाका अधिकृत सहभागी बैठकमा यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।


स्थानीय तहमा कोरोना महामारीको अवस्था र मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको छ । तर, खर्च हिसाबप्रति समिति पनि मौन देखिएको छ ।

 

जनकपुरधाम उपमहानगरले खर्च विवरण सार्वजनिक गरिसकेको दाबी गरे पनि कार्यालयको वेबसाइटमा हालसम्म त्यसको हिसाब राखिएको छैन ।  नगर उपप्रमुख रीता कुमारी मिश्रले भनिन्, ‘हामीले अघिल्लो महिना नै खर्च विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छौं । सो खर्च विवरण संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई समेत पठाइसकिएको छ ।’ तर, सञ्चारकर्मीहरूले उक्त विवरण माग गर्दा भने उनले दिन चाहिनन् ।


त्यस्तै, धनुषाधाम नगरपालिकाका नगरप्रमुख बालेश्वर मण्डलले पनि खर्च सार्वजनिक गरिएको दाबी गरेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहका पदाधिकारीले खर्च सार्वजनिक गरिसकिएको दाबी गरे पनि कसैले पनि कार्यालयको वेबसाइटमा हिसाबकिताब अपडेट गराएका छैनन् ।