काठमाडौं- जब पुरातात्त्विक तथा ऐतिहासिक महत्त्वका सम्पदा पुनर्निर्माण गर्ने बेला हुन्छ, तब संरचनाको डिजाइन र प्रयोग गरिने सामग्रीलाई लिएर बखेडा सुरु हुन्छ । चाहे त्यो रानीपोखरी होस् वा दरबार स्कुल । विवाद सधैँ भइरहेको छ ।

अहिले ती विवाद सेलाउन नपाउँदै कमलपोखरी पुनर्निर्माणका क्रममा अर्को गलफत्ती सुरु भएको छ । लामो समयसम्म पूर्वतयारी, छलफल र योजना निर्माणका विभिन्न चरण पार गरेर सुरु भएको कामले गति लिनै लाग्दा पक्ष र विपक्षमा विभाजित समूहका कारण कमलपोखरीलाई नयाँ स्वरूपमा लैजाने काममा गतिरोध आएको हो । विवाद यति बढ्यो कि अब मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

कमलपोखरीको महत्त्व ऐतिहासिक भए पनि विगतमा यो अतिक्रमणकारीको चपेटामा थियो । सहरको बीचमा रहेको पोखरी छठमा प्रयोगमा आउने गर्छ । तर, अरू बेला भने पोखरीको छेउछाउ निकै फोहोर थियो । संरक्षण अभावमा बेवारिसे अवस्थामा थियो ।

त्यतिबेलासम्म यसको संवर्द्धनका लागि खासै प्रभावकारी पहल भएको थिएन । तर, जब पुनर्निर्माण गरेर महानगरपालिकाले संरक्षणको थालनी गर्‍यो, त्यसपछि विवाद सुरु भयो ।

के हो विवाद ?

लथालिंग अवस्थामै रहे पनि कमलपोखरीको महत्त्व ऐतिहासिक थियो र अहिले पनि छ । यस पोखरीको संरक्षण गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाले पुरानो स्वरूप भत्काएको छ । ९ करोड ४६ लाख ९९ हजार रुपैयाँको लागतमा महानगरले पोखरी निर्माण गर्न लागेको छ ।

पोखरीको प्राचीन स्वरूप फेर्ने, ब्याडमिन्टन तथा बास्केटबल खेल्ने ठाउँ, मण्डप, व्यायाम गर्ने स्थान, पोखरीको बीचमा जाने कृत्रिम पुल बनाउने महानगरको योजना छ । 

सिमेन्टको कमल फूल, पानीको फोहोरालगायत संरचना बनाउन धमाधम काम चलिरहेको छ । यही विषयलाई लिएर विवाद सुरु भयो । स्थानीय सरोकारवालाले कमलपोखरीको ऐतिहासिकता जोगाउन आन्दोलन सुरु गरे ।

ऐतिहासिकता मेटिने गरी जथाभावी ढुंगा र क्रंक्रिट प्रयोग गरेको भन्दै स्थानीय सरोकारवाला तथा सम्पदा बचाउ अभियानले पोखरीको बीचमा उभिएर विरोध जनाएका हुन् । कमलपोखरी संरक्षण भने जे योजनाअनुसार गर्नुपर्ने हो त्यसरी काम नभएको सम्पदा संरक्षक सुशन वैद्यको गुनासो छ ।

पुरातत्त्व विभागले पनि महानगरलाई पत्राचार गर्दै पोखरीको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यावरण जोगाउँदै पोखरी निर्माण गर्न आग्रह गरिसकेको छ । तर, विभागको पत्राचारलाई महानगरले बेवास्ता गर्दै गत सोमबार राती पोखरी परिसरमा डोजर चलाएपछि समस्या थप बल्झिएपछि अभियन्ता सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । 

विवाद बढिसकेपछि महानगरपालिका भने आफूले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गर्दै आएको छ । पुरातत्त्व विभागले निर्माण रोक्नू भनेर आदेश नदिएको महानगरपालिको सहरी पूर्वाधार विभाग प्रमुख रामबहादुर थापाले बताए ।

पोखरी निर्माणका लागि १९ असार २०७६ मा शिलान्यास गरिएको थियो । कार्यादेश भने ६ असारमै दिइएको थियो । १५ असार २०७७ मा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि कमलपोखरी निर्माण अलपत्र छ ।

झन् सर्वोेच्चमा मुद्दा नै परेपछि अन्योल थप बढेको छ । आधुनिकीकरणका नाममा कंक्रिट प्रयोगबाट पुराना संरचनालाई पूरै विस्थापित गर्नु पनि व्यावहारिक हुँदैन । यो वास्तविकतालाई महानगरपालिकाले बुझ्न जरुरी छ ।