रूपन्देही– रूपन्देहीमा ७२ हजार भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।

बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति रूपन्देहीले जिल्लामा ७२ हजार हाराहारी भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेकाले तिनलाई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिने बताएको हो ।

२४ माघदेखि काम सुरु गरेको आयोगले बुटवल उपमहानगरसँगै देवदह, सैनामैना र तिलोत्तमा नगरपालिका तथा कञ्चन, गैडहवा र मायादेवी गाउँपालिकामा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन गरेको जनाएको छ ।

१५ माघमा सरकारले गठन गरेको रूपन्देही जिल्ला स्तरीय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्षमा बलबहादुर आचार्य र सदस्यमा गंगा कार्की र कृष्णबहादुर कुँवर छन् ।

आयोगको रूपन्देही कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी बुटवल उपमहानगरमा १५ हजार ४ सय ३, देवदहमा १४ हजार ३ सय ४३, सैनामैनामा १३ हजार, कञ्चनमा १२ हजार ६ सय ८६, गैडहवामा ८ हजार ९ सय १५, तिलोत्तमामा ७ हजार ७ सय ३२ र मायादेवी गाउँपालिकामा ७ सय १६ गरी ७२ हजार ७ सय ९५ भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष आचार्यले बताए ।

आचार्यले रुपन्देहीमा भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा अधुरा कार्यसँग सम्बन्धित करिब १ ाख घरपरिवारले जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्ने प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको बताए ।

१६ पालिका रहेको रूपन्देहीमा ७ वटा पालिकाको तथ्यांक संकलन भइसकेको र केही पालिकामा तथ्यांक संकलन जारी रहेको आचार्यको भनाइ छ ।

शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकामा तथ्यांक संकलनको काम सुरु गरिएको छ भने सिद्धार्थनगर नगरपालिका तथा रोहिणी र ओमसतिया गाउँपालिकामा तथ्यांक संकलनका लागि ३५ दिने सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी भएको समितिका सदस्य कार्कीले जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकासँगै कोटहीमाई, सम्मरीमाई र मर्चवारी गाउँपालिकामा पनि तथ्यांक संकलनका लागि छलफल भइरहेको उनले बताइन् ।

आयोगका अर्का सदस्य कुँवरले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई सहरी क्षेत्रमा १ सय ३० वर्गमिटर र ग्रामीण क्षेत्रमा ३ सय ४० वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराइने बताए ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा १ पटकका लागि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीलाई आवास र कृषि प्रयोजनका लागि तराई क्षेत्रमा २ हजार वर्गमिटर र हिमाल तथा पहाडी क्षेत्रमा ३ हजार वर्गमिटर जग्गा वितरण गरिने सदस्य कुँवरले जानकारी दिए ।

उक्त जग्गा आफैंले पैसा कमाएर अन्यत्र जग्गा खरिद गरे पनि १० वर्षसम्म बिक्री गर्न पाइने छैन । सहरी क्षेत्रमा भने कृषि प्रयोगका लागि जमिन उपलब्ध नगराइने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

यस्तै, वर्षौंदेखि सरकारी सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई कृषि प्रयोजनका लागि बढीमा डेढ बिघासम्म जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर, त्यस्तो जग्गालाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरी ८ देखि २ सय प्रतिशतसम्म दस्तुर लिएर जग्गा वितरण गर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको समितिका अध्यक्ष आचार्यले बताए ।

भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने जिम्मा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधन आयोगलाई नियमावलीले दिएको उल्लेख गर्दै सरकारले यसरी उपलब्ध गराएको जग्गा भने १० वर्षसम्म बेचबिखन गर्न नपाइने उनले स्पष्ट पारे ।

आचार्यका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीको आर्थिक अवस्था, बसोबास स्थिति, जग्गा क्षेत्रफल, प्रकृति, बसोबासको मूल्यांकन, आवाद अवधि तथा अरू स्थानमा जग्गा भए÷नभएको लगायतका आधारमा आयोगले दस्तुर निर्धारण गर्नेछ ।

वर्षौंदेखि ऐलानी जग्गा कब्जा गरी ठूलो संख्यामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा ठूलो संख्यामा बसोबास गर्दै आएकाले उक्त समस्या समाधान गर्न आयोगले काम गरिरहेको अध्यक्ष आचार्यले जनाए ।