जुम्ला- जुम्लामा ७० प्रतिशत बालबालिकाको उमेर नपुगी विवाह हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । बालविवाह न्यूनीकरण गर्न जुम्लामा दर्जनौँ संघ-संस्थाले सचेतना कार्यक्रम गर्दै आए पनि प्रतिफल निराशाजनक छ ।  केही गाउँपालिकाले बाल विवाह रोकथाम अभियान चलाउँदा ठूलो रकम खर्चेको पाइन्छ । सडक नाटकदेखि घरदैलोजस्ता कार्यक्रम पनि बारम्बार भइरहेका छन् । तर, नजिता आशलाग्दो छैन ।

औपचारिकतामा सीमित चेतनामूलक कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रमा प्रभाव पार्न नसक्दा बाल विवाह न्यूनीकरण हुन नसकेको हो । आत्मसम्मानका लागि सहकार्य क्याड नेपालले पनि प्लान नेपालको आर्थिक सहयोगमा जुम्लाको ३ वटा पालिकामा बाल विवाह न्यूनीकरणका निम्ति कार्यक्रम गरिरहेको छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा बाल विवाह घटेको छैन । 

२०६८ को जनगणनाअनुसार जुम्लाको कुल जनसंख्या १ लाख १८ हजार छ । यसमध्ये ५५ हजार ४ सय ४२ जना बालबालिका छन् । ७० प्रतिशत बालबालिकाको बाल विवाह हुने गरेको एक तथ्यांकले देखाएको हो । क्याड नेपाल जुम्लाका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम डोल्पामा ४९ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी रुकुम पश्चिममा ७१ प्रतिशत बाल विवाह हुने गरेको छ ।

जुम्लामा ७० प्रतिशत बालविवाह रहेको छ । हुम्लामा ५२, मुगुमा ५७, कालीकोटमा ५९, जाजरकोटमा ६५, सुर्खेतमा ६८, सल्यानमा ६९ र दैलेखमा ७० प्रतिशत बाल विवाह हुने गरेको क्याडकी परियोजना अधिकृत जयलक्ष्मी चौलागाईंले बताइन् । उनले भनिन्, ’प्रदेशका १० जिल्लामध्ये जुम्ला बालविवाह गर्ने तेस्रो स्थानमा परेको छ ।’

जुम्लामा बाल विवाहकै कारण १९ वर्षमुनिका ३३ प्रतिशत बालिका गर्भवती हुने गरेको पाइएको छ । यसले उनीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा मुख्य असर पारेको छ भने कतिपय बालिकाको गर्भावस्थामै मृत्युसमेत हुने गरेको छ । गाउँमा २० वर्ष नपुग्दै बिहे गरी बच्चा जन्माएर जन्मदर्ता गर्न आउँछन् । सरकारले बाल विवाह न्यूनीकरणका निम्ति कडा कानुन बनाएको छ । सोही कारण बच्चाको जन्म दर्ता नदिँदा सरकारी सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ।

बाल विवाहकै कारण बहुविवाह र सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढेको मानव अधिकार आयोग जुम्लाका सूचना अधिकारी किरण बरामले बताए । उनले भने, ‘मानव अधिकारको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने उनीहरूको अवस्था विकराल छ । बाल विवाहकै कारण किशोरीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर छ । तिनले मानव अधिकारको प्रत्याभूति नै गर्न पाएका छैनन् ।’

गाउँमा बाल विवाह हुने गरे पनि उजुरीका रूपमा मुद्दा नआउने गरेको जुम्लाका डीएसपी दानबहादुर थापा बताउँछन् । बाल विवाह न्यूनीकरणका विषयमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकार सक्रिय नबनेकाले न्यूनीकरण हुन नसकेको हो । बाल विवाह अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।