काठमाडौं– सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त साझेदारीमा चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २२ हजार युवालाई निजी क्षेत्रका उद्योग तथा व्यवसायमा संलग्न गराएर ३ महिने अवधिको रोजगारमूलक तालिम दिइने भएको छ ।

 

सरकारले कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेअनुसार उक्त संख्याका जनशक्तिले उद्योगको आवश्यकता र आफ्नो रुचिअनुसार तालिम लिन पाउने भएका हुन् ।

 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र निजी क्षेत्रका उद्योगबीचको सहकार्यमा सुरु हुने यस्तो तालिमका लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ खर्चिनेछ ।

 

मन्त्रालयका उपसचिव दिनेश सागर भुसालले नेपालमा पहिलो पटक यस्तो तालिम दिने तयारी गरिएको बताए । तालिम दिन अहिले मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल हस्तकला महासंघ र वस्तुगत संघसँग छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

 

निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमै तालिम दिन सके जनशक्ति माग र आपूर्तिबीच तालमेल मिल्ने र तालिम लिएकाले सोही उद्योगमा रोजगारी पाउन सक्नेछन् ।

 

उनका अनुसार ३ महिने तालिम दिने उद्योगमै २ वर्षसम्म रोजगारी दिने ग्यारेन्टीका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति र छुट्टै तालिम दिई उत्पादन हुने जनशक्तिबीच हुने सीपको अन्तर हटाउन उद्योगले नै तालिम दिन थालेको उनको भनाइ छ ।

 

उद्योगले ३ महिना तालिम दिने र सरकारले सो अवधिको प्रतिव्यक्ति न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँका दरले खर्च गर्नेछ । गत आव २०७७/७८ मा कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यक्रम यो वर्ष लागू गर्ने गरी तयारी गरिएको भुसालले जानकारी दिए ।

 

गत वर्ष सरकारले यी कार्यक्रमका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, कार्यक्रम नै लागू नभएपछि यो रकम खर्च भएको थिएन । निजी क्षेत्रका व्यवसायी पनि यो कार्यक्रममा इच्छुक थिएनन् ।

 

गत वर्ष मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत मात्रै दिने गरी निजी क्षेत्रलाई यस्तो तालिम दिन आग्रह गरेको थियो । तर, उनीहरूले कार्यान्वयनमा इच्छा नदेखाएकाले यो वर्ष न्यूनतम पारिश्रमिक पूरै दिने भएपछि कार्यक्रम लागू गर्न पनि सहमत भएका हुन् ।

 

तालिममा सहभागी हुने उक्त संख्याका जनशक्तिलाई सरकारले नै न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक दिनेछ भने उद्योगले तालिम तथा सीप सिकाउनेछन् ।

 

यो न्यूनतम पारिश्रमिक तालिममा सहभागी हुनेले सीधै पाउने छैनन् । तालिम दिने उद्योगको बैंक खातामा सरकारले न्यूनतम मासिक पारिश्रमिकअनुसार रकम राखिदिने र त्यो रकम उद्योगले चेक काटेर दिनेछन् । न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारले बेहोर्ने गरी निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीले आवश्यकताका आधारमा युवालाई तालिम दिनेछन् । 

 

यही महीनाभित्र कार्यविधि बनाई लागू गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । यो कार्यक्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रले सञ्चालन गर्नेछ । 

 

तालिम सञ्चालनका लागि उद्योग तथा क्षेत्र नतोकेकाले आवश्यकता जहाँ छ, तिनै उद्योगले तालिम दिने भुसालले बताए ।त्यसमा सिमेन्ट उद्योगदेखि साना उद्योग तथा व्यवसाय पनि पर्नेछन् ।